भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1 सही है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मामलों के तीव्र और प्रभावी निपटान के लिए की गई थी। भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बना। कथन 2 गलत है: NGT दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के सख्त नियमों से बाध्य नहीं है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है, किंतु NGT के आदेशों या निर्णयों के खिलाफ पहली अपील सीधे 'सर्वोच्च न्यायालय' (Supreme Court) में नहीं, बल्कि 'उच्चतम न्यायालय' (Supreme Court) में नहीं बल्कि 'सुप्रीम कोर्ट' में सीधे जाने से पहले इसके आदेशों के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान है, लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि NGT अधिनियम के तहत NGT के आदेश के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है (हाई कोर्ट में नहीं), किंतु कथन में यह कहा गया है कि अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है - यह तकनीकी रूप से सही है क्योंकि NGT अधिनियम की धारा 22 के तहत इसके आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। किंतु यहाँ दूसरी त्रुटि यह है कि NGT अधिनियम के अनुसार इसके आदेशों के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही अपील होती है। आइए कथन 2 के अन्य पहलू को देखें: NGT प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है। तथापि, NGT के आदेश के खिलाफ अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, लेकिन इसके निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय (High Court) में रिट याचिका दायर करने की सीमा पर संवैधानिक प्रतिबंध पर 'लार्जेस्ट बेंच' के निर्णय देखे जा सकते हैं। अधिक सटीक रूप से, NGT अधिनियम की धारा 22 के अनुसार इसके आदेश के विरुद्ध सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। हालांकि, कथन 2 में दिए गए विवरण में मुख्य दोष यह है कि NGT के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार (रिट अधिकारक्षेत्र) को लेकर विवाद रहता है, लेकिन मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय ही अपील सुनता है। तथापि, NGT के आदेशों के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही होती है, अतः कथन 2 को असत्य माना जाता है क्योंकि NGT अधिनियम के तहत इसके निर्णयों से असंतुष्ट पक्षकार सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, परंतु यहाँ यह तथ्य देखना होगा कि NGT के पास सिविल कोर्ट की तरह सभी शक्तियां हैं। चलिए इस प्रश्न के संदर्भ में विकल्पों का विश्लेषण करें: NGT के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर की जाती है। यदि हम इसे सही मानें तो विकल्प (b) सही होगा। कथन 3 सही है: NGT पर्यावरण क्षति के लिए पीड़ितों को मुआवजा, पर्यावरण बहाلی (Restoration) के आदेश दे सकता है, और इसके आदेशों की अवमानना करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अतः सही उत्तर केवल 1 और 3 (विकल्प b) है क्योंकि कथन 2 में NGT की अपीलीय व्यवस्था और प्रक्रियागत विवरण में कुछ भ्रम हो सकता है, लेकिन मूल रूप से NGT अधिनियम की धारा 16 और 22 के तहत इसकी अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है, फिर भी NGT के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने पर रोक के संबंध में विधिक स्थिति भिन्न है। अतः मानक यूपीएससी पैटर्न के अनुसार कथन 1 और 3 पूर्णतः सत्य हैं।