निम्नलिखित में से किसे 'भारत का वयोवृद्ध पुरुष' (Grand Old Man of India) कहा जाता है?

→ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन न्यायालयों को प्राप्त है? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और भारत में सतत् वित्तपोषण (Sustainable Finance) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हरित बांड ऐसे निश्चित आय वाले वित्तीय उपकरण (Fixed-income instruments) होते हैं, जिनका उपयोग विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण जैसी पर्यावरण-अनुकूल और जलवायु-परिवर्तन से निपटने वाली परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण जुटाने हेतु किया जाता है। 2. भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वैश्विक निवेशकों का विश्वास जीतने और घरेलू हरित अवसंरचना के विकास को गति देने के लिए संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है, जिसके तहत जारी किए जाने वाले इन बांडों से प्राप्त आय को भारत के समेकित निधि (Consolidated Fund of India) के सामान्य राजस्व में मिला दिया जाता है और इनका उपयोग केंद्र सरकार के किसी भी चालू वित्तीय घाटे को पाटने के लिए किया जा सकता है। 3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित बांड बाजार की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'हरित बांड सिद्धांत' (Green Bond Principles - GBPs) को इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन (ICMA) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो उपयोग की आय, परियोजनाओं के मूल्यांकन और चयन, तथा धन के प्रबंधन और रिपोर्टिंग पर दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 361' के अंतर्गत प्राप्त विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों (Privileges and Immunities) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल को अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन के लिए देश के किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होने से पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, तथा उनके कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही (Criminal Proceedings) संस्थित या जारी नहीं रखी जा सकती है। 2. राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनके व्यक्तिगत कृत्यों (Personal Acts) के संबंध में उनके कार्यकाल के दौरान दीवानी कार्यवाही (Civil Proceedings) शुरू की जा सकती है, बशर्ते कि उस कार्यवाही को संस्थित करने से दो महीने पूर्व उन्हें लिखित रूप में नोटिस दिया गया हो। 3. राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत प्राप्त उन्मुक्तियाँ और संरक्षण उसके पद से हटने के बाद भी आजीवन प्राप्त रहते हैं, अर्थात् वह अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी आधिकारिक कृत्य के लिए भविष्य में कभी भी किसी भी न्यायालय की आपराधिक या दीवानी अधिकारिता के दायरे में नहीं आ सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → ICC Men’s T20I Batting Rankings में विश्व का नंबर-1 बल्लेबाज कौन बना है?