क्षुद्र ग्रह पट्टी (Asteroid Belt) किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है?

→ भारत का कौन-सा राज्य 'सात बहनों' (Seven Sisters) का हिस्सा नहीं है? → नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'केंद्र-राज्य विधายक संबंध' (Legislative Relations between Centre and States) तथा 'अनुच्छेद 245 से 255' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी राज्य के विधान-मंडल को पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका 'अतिरिक्त प्रादेशिक विस्तार' (Extra-territorial operation) है। 2. यदि राज्य सूची (List II) में प्रगणित किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाना आवश्यक हो जाए, तो संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित किए जाने पर संसद उस विषय पर पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रह सकता है। 3. अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि समवर्ती सूची (List III) में उल्लिखित किसी विषय पर राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि संसद द्वारा बनाई गई किसी पूर्ववर्ती विधि या किसी मौजूदा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल (Repugnant) है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी, चाहे राज्य की विधि को राष्ट्रपति की अनुमति बाद में क्यों न प्राप्त हो गई हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → Modified UDAN Scheme के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 131' के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के 'मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार' (Original Jurisdiction) तथा इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय को भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या एक तरफ भारत सरकार और कोई राज्य या राज्य और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच किसी विवाद में मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत ऐसे विवादों की सुनवाई का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय के पास ही है। 2. अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आने वाले मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार में राजनीतिक प्रकृति के विवाद, जो संघ और राज्यों के बीच वैधानिक अधिकारों या कानूनी संप्रभुता से जुड़े नहीं हैं, पूरी तरह से शामिल किए जाते हैं, बशर्ते वे किसी संधि या समझौते से उत्पन्न हुए हों। 3. 'कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 131 के तहत किसी राज्य द्वारा केंद्र सरकार या अन्य राज्यों के विरुद्ध दायर किया गया वाद तब भी विचारणीय है जब वह वाद किसी निजी नागरिक या निगम (Corporation) के अधिकारों के प्रवर्तन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?