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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और इसकी स्वतंत्रता तथा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ताओं (Qualifications) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
- 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है।
- 3. निर्वाचन आयोग में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में, आयोग का अंतिम निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना प्रभावी नहीं हो सकता है क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य आयुक्तों की तुलना में 'वीटो शक्ति' (Veto Power) प्राप्त होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 324(2) में यह उपबंध किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा (संसद की किसी विधि के अधीन नहीं, हालांकि हाल ही में विधाई अधिनियम बनाया गया है, किंतु मूल संवैधानिक पाठ में संसद की विधि का प्रावधान नहीं था और न ही संविधान में इनकी शैक्षणिक या प्रशासनिक अहर्ताओं को परिभाषित किया गया है)। कथन 2 गलत है: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है, किंतु अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की 'सिफारिश पर ही' राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है (बिना सिफारिश के नहीं, ताकि उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके)। कथन 3 गलत है: निर्वाचन आयोग के कार्य संचालन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कोई 'वीटो शक्ति' प्राप्त नहीं है। यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच मतभेद होता है, तो निर्णय बहुमत (Majority) के आधार पर लिया जाता है, जिसका अर्थ है कि दो अन्य आयुक्त मिलकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध भी निर्णय पारित कर सकते हैं। अतः कोई भी कथन सही नहीं है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Global Multidimensional Poverty Index - MPI) और भारत में इसके प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रतिवर्ष 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (UNDP) और 'ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव' (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों (Dimensions) का उपयोग करता है।
2. इस सूचकांक के अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा आयामों के भीतर 'पोषण' और 'स्कूल में वर्षों की उपस्थिति' जैसे संकेतकों के साथ-साथ जीवन स्तर के तहत 'पेयजल, स्वच्छता, और आवास' जैसे कुल 10 संकेतकों को शामिल किया गया है।
3. नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है, और सबसे अधिक गरीबों की संख्या में कमी दर्ज करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संसद की विधाई प्रक्रिया और वित्तीय विधेयक' (Financial Bills) तथा 'अनुच्छेद 110' और 'अनुच्छेद 117' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार यदि किसी विधेयक में केवल करों के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार या विनियमन से संबंधित प्रावधान हैं, तो उसे धन विधेयक माना जाएगा, और ऐसे विधेयक को स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है, किंतु लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने के पश्चात इसके प्रमाणन की वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
2. 'वित्त विधेयक (श्रेणी-I)' [Financial Bill (I)] को अनुच्छेद 117(1) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित सभी मामलों के अतिरिक्त अन्य विधाई मामले (जैसे व्यय से संबंधित प्रावधान) भी शामिल होते हैं, और इसे धन विधेयक की तरह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है तथा इसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य होती है।
3. 'वित्त विधेयक (श्रेणी-II)' [Financial Bill (II)] में भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान होते हैं, किंतु इसमें अनुच्छेद 110 के विशिष्ट मामलों में से कोई भी मामला शामिल नहीं होता है, और इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तथा इसे पारित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता विधेयक को संसद में पेश करते समय नहीं, बल्कि संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व आवश्यक होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन' (Karachi Session) और पारित प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभभाई पटेल द्वारा की गई थी, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी-इरविन समझौते का समर्थन करते हुए अपनी मुहर लगाई थी।
2. इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार 'मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति' (Fundamental Rights and National Economic Programme) पर एक विस्तृत प्रस्ताव पारित किया था, जिसके प्रारूप को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था।
3. कराची अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूप से यह घोषणा की थी कि "गांधी मर सकता है, परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा", और इसी सम्मेलन में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया था।
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