हाल ही में UIDAI द्वारा लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग एक स्वतंत्र पहचान दी गई है। आधार कार्ड के संदर्भ में लद्दाख का नया प्रशासनिक कोड क्या है?

→ भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) की शक्तियों, कार्यप्रणाली और इसकी विधिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना वर्ष 2010 में 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम' के तहत की गई थी, और यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं (Strict judicial procedures) का पालन करने के लिए बाध्य है, जिससे इसके निर्णय दीवानी अदालतों के समकक्ष माने जाते हैं। 2. NGT को पर्यावरण से संबंधित बहु-विषयक मामलों का प्रभावी और तीव्र गति से निपटारा करने का जनादेश प्राप्त है, और यह अधिनियम के तहत यह अनिवार्य करता है कि अधिकरण के समक्ष दायर किए जाने वाले किसी भी आवेदन या अपील को उसके फाइल किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निपटाया जाना चाहिए। 3. NGT के आदेशों, निर्णयों या पुरस्कारों (Awards) के विरुद्ध सीधे अपील केवल देश के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में ही की जा सकती है, और इसके निर्णयों को उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'स्वतंत्रता का अधिकार' से संबंधित है? → स्वाभिमान आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या था? → भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन (1885) के अध्यक्ष कौन थे? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' और 'केशवानंद भारती वाद (1973)' के ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में (लोकसभा या राज्यसभा) पुरःस्थापित किया जा सकता है, किंतु इसके लिए यह अनिवार्य है कि इसे प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति (Prior Permission) प्राप्त की जाए। 2. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत (अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत तथा सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है, और इस प्रक्रिया में दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का प्रावधान लागू होता है। 3. केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, बशर्ते कि ऐसा संशोधन संविधान के 'आधारभूत ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?