भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन (1885) के अध्यक्ष कौन थे?

→ इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? → होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? → भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' (Quit India Movement) तथा उससे जुड़े विभिन्न घटनाक्रमों और भूमिगत गतिविधियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऐतिहासिक अधिवेशन (अगस्त 1942) में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित होने के ठीक दूसरे दिन प्रातः काल ऑपरेशन जीरो आवर (Operation Zero Hour) के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह आंदोलन पूरी तरह से नेतृत्वहीन हो गया और इसमें किसी भी प्रकार की केंद्रीय दिशा या संगठित भूमिगत नेटवर्क का अभाव रहा। 2. आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में साहसिक भूमिगत गतिविधियाँ (Underground Activities) संचालित की गईं, जिनमें उषा मेहता द्वारा बंबई में 'कांग्रेस रेडियो' (Congress Radio) का गुप्त रूप से संचालन करना प्रमुख था, जिसके माध्यम से नियमित रूप से बुलेटिन प्रसारित किए जाते थे और ब्रिटिश सेंसरशिप को चकमा दिया जाता था। 3. इस आंदोलन के दौरान देश के कुछ क्षेत्रों में 'समानांतर सरकारों' (Parallel Governments) की स्थापना की गई, जिनमें बलिया (उत्तर प्रदेश) में चित्तू पांडेय के नेतृत्व में, ताम्रलिूक (बंगाल) में 'जातीय सरकार' के तहत, और सतारा (महाराष्ट्र) में 'प्रति सरकार' (यशवंतराव चव्हाण और नाना पाटिल के नेतृत्व में) का गठन शामिल था, जो काफी लंबे समय तक सफलतापूर्वक कार्यरत रहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? → भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) की विधिक शक्तियों तथा न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एनजीटी (NGT) देश का एकमात्र ऐसा विशेष वैधानिक निकाय है जिसे पर्यावरण से जुड़े मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के सख्त नियमों का पालन करने से छूट प्राप्त है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करता है। 2. 'मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बनाम भारत संघ' या NGT के अधिकारक्षेत्र से संबंधित न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकरण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 या अन्य संबन्धित अधिनियमों के अंतर्गत स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने की व्यापक विधिक शक्ति प्राप्त है, यदि कोई गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होता है। 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है, और अधिकरण के फैसलों के खिलाफ देश के किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अधिकारक्षेत्र (Article 226) के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?