भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और उसके सदस्यों की नियुक्ति तथा स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के साथ-साथ राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों का भी अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। 2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि को निर्धारित करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। 3. मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होते हैं, जबकि किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, वर्ष 1928 में प्रस्तुत 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) की संस्तुतियों और उस समय के राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वायत्तता या पूर्ण स्वराज्य (Complete Independence) के लक्ष्य की मांग की गई थी, जिसे ब्रिटिश संसद द्वारा बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया गया था। 2. इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों (Joint Electorates) का प्रस्ताव किया गया था, और मुसलमानों के लिए किसी भी प्रकार के पृथक् निर्वाचन (Separate Electorates) की मांग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, यद्यपि जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया गया था। 3. नेहरू रिपोर्ट के जवाब में युवा राष्ट्रवादी नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 'इन्डिपेपेंडेंस फॉर इंडिया लीग' (Independence for India League) की स्थापना की क्योंकि वे डोमिनियन स्टेटस (Dominion Status) के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → हाल ही में UIDAI द्वारा लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग एक स्वतंत्र पहचान दी गई है। आधार कार्ड के संदर्भ में लद्दाख का नया प्रशासनिक कोड क्या है? → मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से 'परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' (Power of President to consult Supreme Court) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी ऐसे मामले पर परामर्श मांग सकता है जो विधि या तथ्य का ऐसा प्रश्न उठाता है जो सार्वजनिक महत्व का है, और ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Mandatory) है। 2. यदि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत किसी मामले पर राष्ट्रपति को अपनी राय देता है, तो वह राय राष्ट्रपति या सरकार पर पूर्णतः बाध्यकारी (Binding) होती है, ठीक वैसे ही जैसे सर्वोच्च न्यायालय का सामान्य निर्णय होता है। 3. संविधान के प्रावधानों के अनुसार, अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श मांगने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, और किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने राज्य से संबंधित किसी संवैधानिक या विधिक प्रश्न पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श नहीं मांग सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?