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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और उसके सदस्यों की नियुक्ति तथा स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के साथ-साथ राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों का भी अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
- 2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि को निर्धारित करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है।
- 3. मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होते हैं, जबकि किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: भारत का निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का संचालन करता है, किंतु राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं (स्थानीय निकायों) के चुनाव कराने की जिम्मेदारी 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) की होती है, जिसकी स्थापना अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत की गई है।
कथन 2 सही है: मूल संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में विस्तृत प्रावधान नहीं थे। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा (संसद द्वारा इस संबंध में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन) की जाती है। साथ ही, अनुच्छेद 324(5) के तहत संसद को इनकी सेवा शर्तों और पदावधि को विनियमित करने की शक्ति दी गई है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 भी इसी के तहत अधिनियमित किया गया है।
कथन 3 गलत है: मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए लागू होते हैं (अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर)। हालांकि, अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश (Recommendation) की आवश्यकता होती है, लेकिन संवैधानिक रूप से अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, और यह मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना भी उनके कार्यकाल या नियमों के अधीन हो सकती है, किंतु कथन में दी गई भाषा कि 'मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जा सकता' तकनीकी रूप से आंशिक रूप से सही लग सकती है, परन्तु कथन 3 में मुख्य त्रुटि यह है कि अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की अनिवार्य सिफारिश का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324(5) के परंतुक (Proviso) में उल्लिखित है; तथापि, कथन 1 के पूर्णतः असत्य होने के कारण विकल्प 'b' सही उत्तर है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' और 'अनुच्छेद 226' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता का दायरा व्यापक है क्योंकि वे मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य विधिक या सामान्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।
2. सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रादेशिक क्षेत्र (Territorial Jurisdiction) पूरे भारत पर विस्तृत है, जबकि किसी उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का क्षेत्र सामान्यतः केवल उसी राज्य तक सीमित होता है जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर वह उच्च न्यायालय स्थित है, सिવાય इसके कि वह विवादित प्राधिकारी उस उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्र के बाहर स्थित हो।
3. अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है (जिसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है), इसलिए सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी करने से अपनी अधिकारिता का अभाव (Want of jurisdiction) बताकर इंकार नहीं कर सकता, जबकि उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दाखिल करना एक विवेकाधीन (Discretionary) उपाय है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) और 'अनुच्छेद 161' के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बीच तुलनात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा राज्यपाल की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, क्योंकि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड या मृत्युदंड के मामलों में भी क्षमादान दे सकता है, जबकि राज्यपाल को सैन्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध क्षमादान देने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है और न ही वह मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा (Pardon) कर सकता है, भले ही राज्य विधि के अंतर्गत मृत्युदंड का प्रावधान क्यों न हो।
2. संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र होती है, अर्थात राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग अपने स्वविवेक से कर सकता है और इसके लिए वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श मानने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है।
3. उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों के अनुसार, क्षमादान याचिकाओं के निस्तारण में अत्यधिक देरी होने पर दोषी व्यक्ति को राहत दी जा सकती है, और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा क्षमादान याचिकाओं को खारिज करने के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का दायरा अत्यंत सीमित है तथा यह केवल इस आधार पर की जा सकती है कि निर्णय दुर्भावनापूर्ण, मनमाना या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, समुद्र विज्ञान (Oceanography) के अंतर्गत 'समुद्री धाराओं' (Ocean Currents) और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोरियोलिस बल (Coriolis Force) पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं को उनकी मूल दिशा से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, तथा भूमध्य रेखा पर यह बल अधिकतम होता है।
2. 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक प्रमुख उष्णकटिबंधीय गर्म जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों की जलवायु को अपेक्षाकृत समशीतोष्ण और बर्फ-मुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3. 'लग्रेंजियन' (Lagrangian) और 'यूलरियन' (Eulerian) विधियाँ महासागरीय धाराओं के मापन और अध्ययन की दो प्रमुख तकनीकें हैं, जहाँ यूलरियन विधि में किसी निश्चित बिंदु पर जल के वेग और दिशा को मापा जाता है, जबकि लग्रेंजियन विधि में तैरते हुए उपकरणों या पिंडों के साथ प्रवाहित होकर उनका मार्ग ट्रैक किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - DPSP) तथा इसके न्यायिक और विधायी आयामों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, और यद्यपि ये देश के शासन में मौलिक प्रकृति के हैं तथा किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं हैं, किंतु देश के कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे 'केशवानंद भारती मामला' और 'मिनर्वा मिल्स मामला') में यह प्रतिपादित किया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे एक-दूसरे के पूरक हैं और 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure) का एक अभिन्न हिस्सा बनाते हैं।
3. संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा DPSP में कुछ नए निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, जिनमें 'समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता' (अनुच्छेद 39-क), 'उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी' (अनुच्छेद 43-क), और 'पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा' (अनुच्छेद 48-क) शामिल हैं।
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