बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है?

→ भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? → बुद्ध के निधन (मृत्यु) की घटना को क्या कहा जाता है? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत् विकास के संदर्भ में, भारत में 'राष्ट्रीय हरित बॉन्ड' (Sovereign Green Bonds) तथा इसके फ्रेमवर्क एवं सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrBs) का मुख्य उद्देश्य देश में सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे हरित प्रोजेक्ट्स के लिए संसाधन जुटाना है जो कार्बन तीव्रता (Carbon Intensity) को कम करने में सहायक हों, और इन बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाओं या बड़े पैमाने पर पनबिजली (Hydroelectric Power > 25 MW) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भी पूरी तरह से किया जा सकता है। 2. 'केंद्रीय वित्त मंत्रालय' द्वारा जारी संप्रभु हरित बॉन्ड फ्रेमवर्क (Sovereign Green Bond Framework) के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है। 3. भारत के इस ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जिन पात्र परियोजनाओं (Eligible Green Projects) को शामिल किया गया है, उनमें नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं, किंतु इसमें परमाणु ऊर्जा (Nuclear Power) से जुड़ी परियोजनाओं और वाणिज्यिक वानिकी को पूर्णतः बाहर रखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार एवं कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत स्थापित एनजीटी (NGT) एक सांविधिक निकाय है, जिसे पर्यावरण संरक्षण, वनों के संवर्धन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सख्त और पारंपरिक नियमों का पालन करने की कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होकर कार्य करता है। 2. एनजीटी के पास देश के किसी भी ऐसे आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध पुनरीक्षण (Review) करने की शक्ति प्राप्त है, और इसके आदेश या पुरस्कार से व्यथित किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि कोई अपील दायर करनी हो, तो वह इस आदेश के पारित होने के 90 दिनों के भीतर सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में की जा सकती है। 3. यह अधिकरण पर्यावरण से जुड़े मामलों का निपटारा करते समय वैधानिक रूप से 'प्रदूषक भुगतान करेगा' (Polluter Pays Principle), 'निवारक सिद्धांत' (Precautionary Principle) और 'सतत विकास' (Sustainable Development) के सिद्धांतों को लागू करने की पूर्ण शक्ति रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वजनिक वित्त' (Public Finance) और 'राजकोषीय समेकन' (Fiscal Consolidation) के दायरे में आने वाले 'राजकोषीय घाटे' (Fiscal Deficit) और 'प्रभावी राजस्व घाटे' (Effective Revenue Deficit) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit) पारंपरिक राजस्व घाटे और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों तथा स्वायत्त निकायों को पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों के बीच का अंतर होता है, जिसे पहली बार वर्ष 2011-2012 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि राजस्व व्यय का कितना हिस्सा वास्तव में उपभोग के लिए है न कि पूंजी निर्माण के लिए। 2. राजकोषीय घाटा सरकार की कुल प्राप्तियों (ऋण को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, और राजकोषीय घाटे का उच्च स्तर हमेशा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति (Inflation) को प्रत्यक्ष और तत्काल रूप से जन्म देता है, भले ही सरकार द्वारा लिए गए उधार का उपयोग पूरी तरह से उत्पादक बुनियादी ढांचे (Productive Infrastructure) के विकास में किया गया हो। 3. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के संशोधित प्रावधानों के तहत सरकार का यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि वह राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3 प्रतिशत तक सीमित करे, किंतु असाधारण आर्थिक परिस्थितियों या महामारी जैसे झटकों के कारण इस लक्ष्य से विचलन (Deviation) की अनुमति देने के लिए अधिनियम में एक 'एस्केप क्लॉज' (Escape Clause) का प्रावधान भी शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?