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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वजनिक वित्त' (Public Finance) और 'राजकोषीय समेकन' (Fiscal Consolidation) के दायरे में आने वाले 'राजकोषीय घाटे' (Fiscal Deficit) और 'प्रभावी राजस्व घाटे' (Effective Revenue Deficit) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit) पारंपरिक राजस्व घाटे और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों तथा स्वायत्त निकायों को पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों के बीच का अंतर होता है, जिसे पहली बार वर्ष 2011-2012 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि राजस्व व्यय का कितना हिस्सा वास्तव में उपभोग के लिए है न कि पूंजी निर्माण के लिए।
- 2. राजकोषीय घाटा सरकार की कुल प्राप्तियों (ऋण को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, और राजकोषीय घाटे का उच्च स्तर हमेशा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति (Inflation) को प्रत्यक्ष और तत्काल रूप से जन्म देता है, भले ही सरकार द्वारा लिए गए उधार का उपयोग पूरी तरह से उत्पादक बुनियादी ढांचे (Productive Infrastructure) के विकास में किया गया हो।
- 3. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के संशोधित प्रावधानों के तहत सरकार का यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि वह राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3 प्रतिशत तक सीमित करे, किंतु असाधारण आर्थिक परिस्थितियों या महामारी जैसे झटकों के कारण इस लक्ष्य से विचलन (Deviation) की अनुमति देने के लिए अधिनियम में एक 'एस्केप क्लॉज' (Escape Clause) का प्रावधान भी शामिल है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit) पारंपरिक राजस्व घाटे में से पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तथा अन्य निकायों को दिए गए अनुदानों को घटाकर निकाला जाता है। इसे रंगराजन समिति की सिफारिश पर 2011-12 के बजट में पेश किया गया था ताकि यह देखा जा सके कि राजस्व व्यय का कितना भाग वास्तविक उपभोग में जा रहा है। कथन 2 गलत है: राजकोषीय घाटे का उच्च स्तर हमेशा मुद्रास्फीति को जन्म नहीं देता है। यदि सरकार द्वारा लिए गए ऋण का उपयोग उत्पादक परिसंपत्तियों (जैसे सड़कें, बंदरगाह, बिजली संयंत्र आदि) के निर्माण में किया जाता है, तो यह दीर्घकाल में उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। मुद्रास्फीति मुख्य रूप से तब बढ़ती है जब राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण अत्यधिक मात्रा में अप्रतिबंधित मुद्रा मुद्रण (Monetization) या अनुत्पादक खपत व्यय के माध्यम से किया जाता है। कथन 3 सही है: FRBM अधिनियम, 2003 (संशोधित) के तहत राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक लाने का लक्ष्य रखा गया था, और इसमें मंदी, राष्ट्रीय सुरक्षा या कृषि संकट जैसी असाधारण स्थितियों के लिए 'एस्केप क्लॉज' (Escape Clause) का प्रावधान है जिसके तहत लक्ष्यों से विचलन की अनुमति मिलती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'संघ और राज्यों के बीच विधายक संबंध' (Legislative Relations - अनुच्छेद 245 से 255) तथा अवशिष्ट शक्तियों (Residual Powers) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी भी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है, बशर्ते राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि उसका अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रवर्तन (Extra-territorial operation) होता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, और इस 'अवशिष्ट शक्ति' (Residual Power) के अंतर्गत कर लगाने (Taxation) का विषय भी संसद की ही विधायी शक्ति के अधीन आता है।
3. यदि समवर्ती सूची (Concurrent List) में शामिल किसी विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून और किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून एक-दूसरे के प्रतिकूल या विरोधाभासी होते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत हमेशा संसद द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा, भले ही राज्य का कानून बाद में बनाया गया हो और उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त हुई हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और वायु प्रदूषण नियंत्रण रणनीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया NCAP देश के सभी जिलों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध और राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) सांद्रता में 20-30% की कमी लाना था, जिसे बाद में वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने के लक्ष्य के साथ संशोधित किया गया है।
2. इस कार्यक्रम के तहत 'गैर-प्राप्ति शहर' (Non-attainment cities वे शहर हैं जो पिछले पाँच वर्षों से लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों - NAAQS को पूरा करने में विफल रहे हैं) की पहचान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा की जाती है, और इन शहरों के लिए विशिष्ट 'शहर कार्य योजनाएं' (City Action Plans) तैयार करना अनिवार्य किया गया है।
3. NCAP के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना और प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करना अब पूरी तरह से केवल शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के वित्तीय प्रदर्शन पर निर्भर करता है, और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रत्यक्ष बजटीय सहायता या प्रदर्शन-आधारित अनुदान प्रदान नहीं किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124(7)' के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर लगने वाले निर्बंधनों (Restrictions) और 'अनुच्छेद 128' के अंतर्गत उनकी पुनर्नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(7) स्पष्ट रूप से यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय के रूप में पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष pleading या अधिनियमन (act) नहीं करेगा, जिसका अर्थ है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद देश के किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वकालत (Practice) नहीं कर सकते हैं।
2. संविधान का अनुच्छेद 128 भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हित है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने और सेवा करने के लिए अनुरोध करने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है।
3. अनुच्छेद 128 के अधीन उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने और सेवा करने के लिए अनुरोध किए गए किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तथा उन्हें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते दोनों मिलते हैं, भले ही वे पेंशन भी प्राप्त कर रहे हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन-सा चैनल अलग करता है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-क' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51-क) तथा इससे संबंधित स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की सिफारिशों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, तथा वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51-क के अंतर्गत कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, जिनमें से 11वाँ मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया था।
2. मूल प्रकृति से ये कर्तव्य 'अन्यायिक' (Non-justiciable) हैं, अर्थात् इनके उल्लंघन या अनुपालन न किए जाने पर सीधे न्यायालय द्वारा कोई कानूनी दंड या प्रवर्तन का प्रावधान संविधान के इस भाग में स्वतः नहीं किया गया है, किंतु संसद विधि द्वारा इनके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त दंड या प्रतिबंध का उपबंध कर सकती है।
3. मूल कर्तव्यों का यह प्रावधान केवल और केवल भारत के नागरिकों पर लागू होता है, और इसमें विदेशी नागरिकों (चाहे वे प्रवासी हों या शरणार्थी) के लिए किसी भी प्रकार के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक उसी तरह जैसे संविधान के कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकार (जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30) केवल नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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