पारो त्शेचू (Paro Tschechu) नामक प्रसिद्ध उत्सव किस देश में मनाया जाता है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संघीय न्यायपालिका' (Union Judiciary) अर्थात् उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के अधिकारक्षेत्र और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के 'मूल आरंभिक अधिकारक्षेत्र' (Original Jurisdiction) के दायरे में वे विवाद आते हैं जो केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या एक तरफ केंद्र सरकार और कोई राज्य तथा दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होते हैं, तथापि इस अधिकारक्षेत्र में रियासतों के समय से चली आ रही किसी संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद भी पूर्णतः शामिल होते हैं। 2. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, जिसके अंतर्गत यदि कानून या तथ्‍य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो राष्ट्रपति उस पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है, और ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य होता है। 3. उच्चतम न्यायालय एक 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) है, जिसका अर्थ यह है कि उसके निर्णय और अभिलेख सर्वदा साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं और उनकी प्रामाणिकता पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, साथ ही उसे अपने अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति भी प्राप्त है जिसमें संसद की अनुमति के बिना किसी को भी कारावास की सजा देना शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों - अनुच्छेद 243 से 243O) तथा उससे संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 243G के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और इसके लिए संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 29 विषयों की सूची दी गई है, जिन पर विधि बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल को प्राप्त है। 2. संविधान के अनुच्छेद 243H के तहत किसी पंचायत को कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने, उनका संग्रहण करने तथा उन्हें विनियोजित करने की शक्ति प्रदान करने का अनन्य अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास निहित है, क्योंकि स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने का दायित्व संघ सूची का विषय है। 3. प्रत्येक राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर एक 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो पंचायतों और राज्य के बीच करों, शुल्कों और टोल के वितरण के संबंध में राज्यपाल को अपनी अनुशंसाएँ सौंपता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → सुत्त पिटक में मुख्य रूप से किसका संग्रह है? → असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' और 'भाग IX-A' के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन (पंचायतों और नगरपालिकाओं) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके तहत संविधान में ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियाँ जोड़ी गईं, जिनमें पंचायतों के लिए 29 और नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय (Functional Items) शामिल किए गए हैं। 2. संविधान के अनुच्छेद 243-I के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, हर पाँच वर्ष की समाप्ति पर, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन करेगा, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच करों, शुल्कों और टोल के वितरण के सिद्धांतों की संस्तुति करता है। 3. 74वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC) और महानगरीय क्षेत्रों के लिए 'महानगरीय योजना समिति' (Metropolitan Planning Committee - MPC) का गठन किया जाएगा, जो जिले या महानगर के विकास के लिए एक समेकित विकास योजना (Draft Development Plan) तैयार करेगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?