सुत्त पिटक में मुख्य रूप से किसका संग्रह है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245-255) और 'अवशिष्ट शक्तियों' (Residuary Powers) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर 'अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव' (Extra-territorial operation) के लिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है कि उसका प्रभाव भारत के भू-क्षेत्र से बाहर भी पड़ता है। 2. सातवीं अनुसूची की संघ सूची (List I), राज्य सूची (List II) और समवर्ती सूची (List III) में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त, वे सभी विषय जो किसी भी सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं, 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) कहलाती हैं, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति केवल राज्य legislatures (राज्य विधानमंडलों) में निहित की गई है, न कि संसद में। 3. राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को इस प्रकार से कम करता हो कि वह संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त स्थिति को खतरे में डालता हो, तथा ऐसा करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'संसद की वित्तीय समितियों' (Financial Committees) तथा उनके कार्यकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) देश की सबसे बड़ी संसदीय समिति है, जिसमें लोकसभा और राज्य सभा दोनों सदनों के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर शामिल होते हैं, तथा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सत्ताधारी दल या गठबंधन में से ही की जाती है। 2. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और पारंपरिक रूप से (वर्ष 1967 के बाद से) इस समिति का अध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से ही चुना जाता है, ताकि सरकारी खर्चों की निष्पक्ष और पारदर्शी वित्तीय जाँच सुनिश्चित की जा सके। 3. 'सार्वजनिक उपक्रम समिति' (Committee on Public Undertakings) लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों के साथ मिलकर कार्य करती है, और इसके पास यह अधिकार होता है कि यह केंद्र सरकार के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के नीतिगत निर्णयों, व्यावसायिक दक्षता और लाभप्रदता की विस्तृत समीक्षा कर सकती है, भले ही वे मामले संसद में पहले से ही विचाराधीन हों। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → किस संविधान संशोधन को 'मिनी संविधान' (Mini-Constitution) कहा जाता है? → 'इंडिया फाउंडेशन' द्वारा आयोजित '9वें हिंद महासागर सम्मेलन (IOC 2026)' की मुख्य थीम क्या रखी गई है? → U15 एवं U20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं?