संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा मंत्रिस्तरीय 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं?

→ हाल ही में आयोजित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक सम्मेलनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन (2023) के दौरान 'ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस' (GBA) का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों को विकसित करना है। 2. ब्रिक्स (BRICS) संगठन के विस्तार के तहत 1 जनवरी 2024 से मिस्र, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) इसके नए पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, जिससे इस समूह के सदस्य देशों की कुल संख्या दस हो गई है। 3. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 28वें सम्मेलन (COP28) का आयोजन दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) में किया गया था, जिसमें पहली बार वैश्विक स्टॉकटेक (Global Stocktake) के माध्यम से जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर ऐतिहासिक सहमति बनी। 4. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के वर्ष 2024 के शिखर सम्मेलन के दौरान बेलारूस को इस संगठन के 11वें पूर्ण सदस्य राष्ट्र के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय संविधान के आपात उपबंधों (भाग XVIII, अनुच्छेद 352-360) और संविधान संशोधन प्रक्रिया (भाग XX, अनुच्छेद 368) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा के समय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। 2. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी तिथि से दो माह के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, तथा इसे एक बार अनुमोदित होने के उपरांत अनिश्चित काल तक बिना किसी पुनः अनुमोदन के तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक कि इसे वापस न लिया जाए। 3. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) लेना अनिवार्य है, और इस प्रक्रिया में राज्यों की विधानसभाओं के पास संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार होता है। 4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन संविधान के 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करे, जिसे केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → सूची-I (बंदरगाह का प्रकार) को सूची-II (विवरण) से सुमेलित कीजिए? → संसद को राज्य सूची में किसी मामले के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह है → मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में कौन से कथन सही हैं?