भारतीय संविधान के आपात उपबंधों (भाग XVIII, अनुच्छेद 352-360) और संविधान संशोधन प्रक्रिया (भाग XX, अनुच्छेद 368) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा के समय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
2. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी तिथि से दो माह के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, तथा इसे एक बार अनुमोदित होने के उपरांत अनिश्चित काल तक बिना किसी पुनः अनुमोदन के तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक कि इसे वापस न लिया जाए।
3. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) लेना अनिवार्य है, और इस प्रक्रिया में राज्यों की विधानसभाओं के पास संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार होता है।
4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन संविधान के 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करे, जिसे केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Question

भारतीय संविधान के आपात उपबंधों (भाग XVIII, अनुच्छेद 352-360) और संविधान संशोधन प्रक्रिया (भाग XX, अनुच्छेद 368) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा के समय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
2. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी तिथि से दो माह के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, तथा इसे एक बार अनुमोदित होने के उपरांत अनिश्चित काल तक बिना किसी पुनः अनुमोदन के तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक कि इसे वापस न लिया जाए।
3. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) लेना अनिवार्य है, और इस प्रक्रिया में राज्यों की विधानसभाओं के पास संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार होता है।
4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन संविधान के 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करे, जिसे केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 असत्य है क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन केवल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर की गई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर ही हो सकता है, 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर नहीं; साथ ही अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता बल्कि इसके लिए अलग से आदेश की आवश्यकता होती है। कथन 2 सत्य है क्योंकि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है और एक बार पारित होने के बाद यह अनिश्चित काल तक लागू रहता है। कथन 3 असत्य है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कथन 4 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया प्रदान करता है और 'मूल ढांचा' सिद्धांत केशवानंद भारती मामले से स्थापित हुआ था। अधिक तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।

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