ताइवान जलडमरूमध्य किन दो जल निकायों के मध्य एक नौवहन मार्ग के रूप में कार्य करता है?

→ भारतीय संविधान के आपात उपबंधों और संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने के एक माह के भीतर विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, तथा इसे अनिश्चित काल तक जारी रखने के लिए प्रत्येक छह माह पर संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। 2. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की अधिकतम अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, किंतु इसके एक वर्ष से आगे विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि पूरे देश में या संबंधित राज्य के पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तथा निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में विधानसभा के चुनाव कराना इस समय संभव नहीं है। 3. संविधान के भाग XX के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया गया है, किंतु संघीय व्यवस्था से जुड़े मामलों में आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) की आवश्यकता होती है। 4. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) के दौरान राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सभी संघ और राज्य के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश दे सकते हैं, और इस उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर अनुमोदित करना होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त 'मूल अधिकार', 'राज्य के नीतिनिदेशक तत्व' (DPSP) और 'मूल कर्त्तव्य' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं और ये न्यायोचित (Justiciable) हैं, जबकि राज्य के नीतिनिदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) प्रकृति के हैं। 2. स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए मूल कर्त्तव्य मूल रूप से केवल नागरिकों के लिए हैं और इन्हें किसी भी स्थिति में न्यायालय द्वारा प्रवर्तित (Enforced) नहीं कराया जा सकता है। 3. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार' को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी किसी भी परिस्थिति में निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। 4. नीतिनिदेशक तत्वों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है, क्योंकि ये संघीय ढांचा से संबंधित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ के नाम एवं राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4) तथा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न समितियों और आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात 'इंडिया' को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है, जिसका अर्थ है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है। 2. भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जाँच के लिए सरकार द्वारा जून 1948 में गठित 'धर आयोग' (SK Dhar Commission) ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की संस्तुति की थी, जिसे बाद में जेवीपी (JVP) समिति द्वारा भी पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया था। 3. राज्य पुनर्गठन आयोग (फजल अली आयोग, 1953), जिसके अन्य सदस्य के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे, ने भाषाई आधार को राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार तो स्वीकार किया, किंतु 'एक राज्य-एक भाषा' के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। 4. अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करने, नाम बदलने या नए राज्य के निर्माण की शक्ति प्राप्त है, और इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत विधेयक को संसद में पेश करने से पूर्व संबंधित राज्य विधानमंडल की पूर्व सहमति (Consent) प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जिस पर राज्य की असहमति संसद को विधेयक पारित करने से रोक सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना? → शैवाल और कवक का सहजीवन क्या कहलाता है?