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History of India
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ग़दर पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित 'ग़दर पार्टी' के मुखपत्र 'ग़दर' साप्ताहिक अखबार का पहला अंक गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित हुआ था।
- 2. ग़दर पार्टी के संस्थापकों में सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे, जबकि लाला हरदयाल इसके मुख्य मार्गदर्शक और मंत्री थे।
- 3. प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ते ही ग़दर पार्टी के सदस्यों ने 'बागी देश लौट चलो' का नारा देकर भारत में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने के लिए पंजाब की ओर रुख किया था।
- 4. कामागाटामारू प्रकरण (1914) के जहाज के यात्रियों का ग़दर आंदोलन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था और न ही इस घटना ने ग़दर क्रांतिकारियों की गतिविधियों को प्रभावित किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में 'पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन' की स्थापना की गई थी, जिसे सामान्यतः ग़दर पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस पार्टी ने 'ग़दर' नामक साप्ताहिक पत्र निकाला जिसका प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित हुआ था, और बाद में इसे उर्दू तथा अन्य भाषाओं में भी निकाला गया। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल इसके प्रमुख नेताओं में थे। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर ग़दर क्रांतिकारियों ने 'बागी देश लौट चलो' के आह्वान पर भारत में सैन्य विद्रोह कराने के लिए योजना बनाई थी। वहीं, कामागाटामारू प्रकरण (1914) के यात्रियों और ग़दर आंदोलन का गहरा संबंध था, क्योंकि इस जहाज के अधिकांश यात्री भारतीय क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे और बजबज बंदरगाह पर पुलिस मुठभेड़ के बाद इस घटना ने देश में ब्रिटिश विरोधी असंतोष को और अधिक तीव्र कर दिया था। अतः कथन 4 गलत है।
Related Questions
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यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन और ब्रिटिश सत्ता के सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिए गए चार्टर (राजकीय घोषणापत्र) के माध्यम से केवल 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ था, जिसे बाद में 1609 में जेम्स प्रथम द्वारा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था।
2. फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुई चौदहवें के शासनकाल में मंत्री कोल्बर्ट के प्रयासों से हुई थी, और उन्होंने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1668 में सूरत में तथा दूसरी फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी।
3. कर्नाटक के तीसरे युद्ध (1758-63) के दौरान लड़े गए निर्णायक 'वांडीवाश के युद्ध' (1760) में अंग्रेजी सेनापति आयरकूट ने फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली को पराजित किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति का पतन हो गया और 'पेरिस की संधि' (1763) के द्वारा उनकी बस्तियां उन्हें केवल इस शर्त पर लौटाई गईं कि वे वहाँ किलेबंदी नहीं करेंगे।
4. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कलकत्ता में 'फोर्ट विलियम' की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम राष्ट्रपति (President) सर चार्ल्स आयर थे, तथा इस किले का निर्माण कार्य वर्ष 1696 में सुतातिनी, कलकता और गोविंदपुर नामक तीन गाँवों की जमींदारी प्राप्त करने के पश्चात प्रारंभ हुआ था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
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वर्ष 1857 के विद्रोह के उपरांत ब्रिटिश क्राउन द्वारा लाए गए 'भारत सरकार अधिनियम 1858' और क्वीन विक्टोरिया की ऐतिहासिक घोषणा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के नियंत्रण में आ गया, और 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' तथा 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' की दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर समस्त शक्तियाँ 'भारत के राज्य सचिव' (Secretary of State for India) और उसकी सहायता के लिए गठित पंद्रह सदस्यीय 'इंडियन काउंसिल' को सौंप दी गईं।
2. इलाहाबाद में आयोजित एक भव्य दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ी गई क्वीन विक्टोरिया की घोषणा में यह स्पष्ट किया गया कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीय रियाسतों को हड़पने की अपनी पुरानी विस्तारवादी नीतियों (जैसे 'व्यपगत सिद्धांत' या Doctrine of Lapse) को त्यागती है और देसी राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकारों को मान्यता देती है।
3. घोषणा पत्र में यह आश्वासन दिया गया कि भारत के लोगों की प्राचीन धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तथा नस्ल, वंश या धर्म के भेदभाव के बिना सभी योग्य भारतीयों को उनकी पात्रता के आधार पर उच्च सरकारी सेवाओं में निष्पक्ष रूप से नियुक्त किया जाएगा।
4. विद्रोह के दौरान अवध के तालुकदारों और बड़े भूस्वामियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अत्यधिक मुखर प्रतिरोध किए जाने के कारण, ब्रिटिश सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई करते हुए अवध की समस्त भूमि को हमेशा के लिए जब्त कर लिया और वहाँ कभी भी जमींदारी या तालुकदारी व्यवस्था बहाल नहीं की।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
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सिकंदर लोदी के समय किस प्रसिद्ध सूफी संत और कवि ने "मसनवी" लिखी थी?
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सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी-इरविन समझौते के कालक्रम तथा उनके प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध 'दांडी मार्च' के साथ हुई थी, जिसमें उनके साथ 78 चुने हुए सत्याग्रही शामिल थे और उन्होंने 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था।
2. लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन (नवंबर 1930 - जनवरी 1931) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से भाग लिया था, क्योंकि सम्मेलन में शामिल होने से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की सभी शर्तें स्वीकार कर ली थीं।
3. 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित 'गांधी-इरविन समझौता' के तहत सरकार ने हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त कैदियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने और समुद्र तटीय क्षेत्रों के लोगों को घरेलू उपभोग के लिए बिना कर के नमक बनाने का अधिकार देने पर सहमति व्यक्त की थी।
4. कराची में आयोजित कांग्रेस के मार्च 1931 के अधिवेशन (अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेल) में गांधी-इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया तथा इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार 'मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम' से संबंधित ऐतिहासिक प्रस्ताव को स्वीकार किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
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भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. माउंटबेटन योजना के तहत बंगाल और पंजाब की प्रांतीय विधानसभाओं को यह अधिकार दिया गया था कि वे अपने-अपने प्रांतों के विभाजन के प्रश्न पर मतदान करें, जिसके तहत बंगाल विधानसभा ने विभाजित न होने के पक्ष में निर्णय लिया था जबकि पंजाब विधानसभा ने विभाजन के पक्ष में मतदान किया था।
2. इस योजना के अंतर्गत उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (NWFP) और असम के सिलहट जिले में भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ मिलने का निर्णय लेने के लिए जनमत संग्रह (Referendum) का प्रावधान किया गया था, जिसमें दोनों स्थानों ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया।
3. भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं के निर्धारण के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित 'सीमा आयोग' (Boundary Commission) ने अपनी रिपोर्ट 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही प्रस्तुत कर दी थी, किंतु स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तुरंत बाद इसे सार्वजनिक किया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
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