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Indian Polity
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राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों, अध्यादेश निर्माण तथा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, किंतु यदि किसी विषय पर यह प्रश्न उठता है कि वह विषय राज्यपाल के विवेक का विषय है या नहीं, तो इस संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा और उसकी वैधता को इस आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उसे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था या नहीं।
- 2. अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की शक्ति राज्य विधानमंडल के अधिनियम के समान ही होती है, किंतु यदि ऐसा अध्यादेश किसी ऐसे विषय पर है जिसके लिए राज्य विधानमंडल में विधेयक प्रस्तुत करने हेतु संविधान के तहत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती, तो राज्यपाल ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए बिना अपनी स्वविवेक से प्रख्यापित नहीं कर सकता।
- 3. अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे, और राज्यपाल द्वारा माँगे जाने पर प्रशासनिक मामलों तथा विधान के प्रस्तावों की जानकारी दे, किंतु राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए मंत्रिपरिषद के किसी निर्णय को स्वतः संज्ञान लेकर रद्द या निरस्त कर सकता है, भले ही उस निर्णय को मंत्रिमंडल का बहुमत प्राप्त हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 163(2) के अनुसार, यदि इस बात पर कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेक का विषय है या नहीं, तो राज्यपाल द्वारा इस संबंध में किया गया निर्णय अंतिम होता है और उसकी वैधता को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था या नहीं। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल कुछ विशेष मामलों (जैसे वे विषय जिनके लिए राज्य विधानमंडल में विधेयक प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक हो) में राष्ट्रपति के विचार के बिना अध्यादेश प्रख्यापित नहीं कर सकता। कथन 3 असत्य है: अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को जानकारी दे, किंतु राज्यपाल मंत्रिपरिषद के किसी बहुमत प्राप्त निर्णय को स्वतः संज्ञान लेकर अपनी मर्जी से रद्द या निरस्त नहीं कर सकता; राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है और उसे सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना होता है। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पोर्टल पर अध्ययन करें।
Related Questions
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भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) का दर्जा प्राप्त है तथा इसके पास अपनी अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंड देने की शक्ति है?
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भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की शक्तियों, चुनाव सुधारों से जुड़ी समितियों और आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है, और जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, तब आयोग के पास संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के विपरीत जाकर भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित (Inherent) वैधानिक शक्तियाँ स्वतः आ जाती हैं।
2. तारकुंडे समिति (1974) और दिनेश गोस्वामी समिति (1990) दोनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक कॉलेजियम जैसी प्रणाली की संस्तुति की थी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाना प्रस्तावित था।
3. आदर्श आचार संहिता (MCC) को भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में कोई प्रत्यक्ष या वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, बल्कि यह निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच आम सहमति से विकसित किया गया एक नैतिक एवं प्रशासनिक दिशा-निर्देश है, जो चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रभावी हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) कौन थे?
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भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों (Emergency Provisions) और उनसे संबंधित संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 38वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन इस प्रावधान को बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।
2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में या देश के किसी विशिष्ट हिस्से में एक साथ लागू किया जा सकता है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन केवल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर की गई आपातकाल की उद्घोषणा पर ही लागू होता है, 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर नहीं, और यह महत्वपूर्ण प्रावधान मूल संविधान में ही विद्यमान था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान सभा के गठन, समितियों और उसकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान सभा के निर्वाचन में ब्रिटिश प्रांतों की सीटों का आंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में (सामान्य, मुस्लिम और सिख) तीन प्रमुख समुदायों के बीच किया गया था, और रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित किया जाना था, जिसके कारण संविधान सभा एक पूर्णतः निर्वाचित निकाय थी।
2. संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे, और इस सात-सदस्यीय समिति का मुख्य कार्य सभा द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक प्रारूप पर विचार करना था।
3. संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, तथा सभा के संवैधानिक सलाहकार (Constitutional Advisor) के रूप में बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप (Draft) तैयार किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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