भारतीय संविधान के भाग-IV में समाहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy - DPSP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. संविधान के अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के अंतर्गत भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस प्रकार वितरित करने का निर्देश दिया गया है जिससे सामुदायिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 39(b) और 39(c) में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए यदि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त कुछ मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण भी होता है, तो अनुच्छेद 31C के तहत उन्हें संरक्षण प्राप्त होगा।
2. 2. संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य पूरे भारत के राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और यह प्रावधान अपने मूल रूप से ही देश के सभी राज्यों के लिए पूर्णतः बाधिकारी व प्रवर्तनीय (Enforceable) है, जिसके क्रियान्वयन के लिए राज्यों की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
3. 3. वर्ष 2002 में लाए गए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया और इसके तहत छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (Early Childhood Care and Education) का उपबंध जोड़ा गया, जिसे मूल रूप से पहले अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के रूप में रखा गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?