त्वरित लिंक्स
Indian Polity
1 views
भारतीय संविधान सभा के गठन और उसकी निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थीं, किंतु रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के शासकों द्वारा परामर्श के माध्यम से किया जाना तय हुआ था, न कि निर्वाचन द्वारा।
- 2. संविधान सभा की कुल 389 प्रस्तावित सीटों में से 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों के गवर्नरों के प्रांतों से, 4 सीटें मुख्य आयुक्त के प्रांतों (Chief Commissioners' Provinces) से और 93 सीटें भारतीय रियासतों (Princely States) से भरी जानी थीं, तथा प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों - मुस्लिम, सिख और सामान्य (मुस्लिम व सिख को छोड़कर) में उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया था।
- 3. यद्यपि संविधान सभा के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए थे, तथापि इसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने संविधान सभा की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया था और देश के विभाजन को रोकने के लिए सभा के शुरुआती अधिवेशनों में अपनी सहमति दर्ज कराई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के जरिए हुआ था। रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन उनके शासकों द्वारा किया जाना था।
कथन 2 सही है: संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 तय की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और 93 देशी रियासतों से थे। सीटों का आवंटन मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था।
कथन 3 गलत है: संविधान सभा के निर्वाचन और बैठकों में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही सीधे तौर पर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और न ही उन्होंने इसकी बैठकों में भाग लिया था। जिन्ना मुस्लिम लीग के बहिष्कार के फैसले पर अड़े रहे और गांधीजी ने सभा से दूरी बनाए रखी।
अधिक जानकारी के लिए हमारे पोर्टल पर भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के विस्तृत नोट्स पढ़ें।
कथन 2 सही है: संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 तय की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और 93 देशी रियासतों से थे। सीटों का आवंटन मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था।
कथन 3 गलत है: संविधान सभा के निर्वाचन और बैठकों में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही सीधे तौर पर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और न ही उन्होंने इसकी बैठकों में भाग लिया था। जिन्ना मुस्लिम लीग के बहिष्कार के फैसले पर अड़े रहे और गांधीजी ने सभा से दूरी बनाए रखी।
अधिक जानकारी के लिए हमारे पोर्टल पर भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के विस्तृत नोट्स पढ़ें।
Related Questions
→
भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य (जैसे सामान्य विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर) के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और उच्च न्यायालय की यह रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) उच्चतम न्यायालय की तुलना में अधिक विस्तृत है।
2. संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के संयुक्त परामर्श से की जाती है, और इसके लिए यह अनिवार्य है कि नियुक्ति के समय वह व्यक्ति कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हो और संघ या राज्य की सेवा में पहले से सेवारत न हो।
3. अनुच्छेद 237 के प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित कुछ विशिष्ट वर्ग के मजिस्ट्रेटों पर भी संविधान के अध्याय VI के उपबंध (अनुच्छेद 233 से 235 तक) तदनुसार लागू होंगे जैसे कि वे जिला न्यायाधीशों पर लागू होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया?
→
भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की अधिकारिता, शक्तियों और उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के मूल और अनन्य (Original and Exclusive) क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी कानूनी विवाद की सुनवाई आती है, बशर्ते यह विवाद किसी ऐसी संधि, करार या प्रसंविदा से उत्पन्न हुआ हो जो संविधान लागू होने से पूर्व किया गया था और वर्तमान में भी प्रवृत्त है।
2. उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार घोषित कानून भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर (Binding) होते हैं, किंतु उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने पूर्ववर्ती निर्णयों या आदेशों से पूर्णतः बाध्य नहीं होता है और अनुच्छेद 137 के तहत प्रदत्त पुनरावलोकन (Review) शक्ति के माध्यम से अपने निर्णय में संशोधन कर सकता है।
3. अनुच्छेद 145 के अधीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से उच्चतम न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, और इसके तहत यह अनिवार्य है कि संविधान के निर्वचन से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पाँच होनी चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ?
→
भारतीय उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, अवमानना और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन (Review) कर सके, और यह पुनरावलोकन शक्ति केवल संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन ही प्रयोग की जा सकती है, इसके लिए न्यायालय अपनी स्वविवेक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता।
2. अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसा कोई भी 'डिग्री या आदेश' पारित कर सकता है जो किसी मामले में पूर्ण न्याय (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक हो, और ऐसा प्रत्येक आदेश पूरे भारत में प्रवर्तनीय होता है।
3. न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) के संदर्भ में, संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय एक 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) है जिसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें सिविल अवमानना के साथ-साथ आपराधिक अवमानना भी शामिल है, और संसद को इस शक्ति को सीमित करने या समाप्त करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.