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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, अनुसूचियों तथा नगरीय स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. भारतीय संविधान में 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) और 'व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता' के प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं, जबकि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है।
  2. 2. संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची को क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था, जहाँ 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषयों का उल्लेख है, वहीं 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषयों का प्रावधान किया गया है।
  3. 3. अनुच्छेद 243-ZJ के अंतर्गत सहकारिता समितियों के निदेशकों के बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या 21 निर्धारित की गई है, तथा इसमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है।
  4. 4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-Q के अनुसार प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए), नगर परिषद (छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए) और नगर निगम (बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए) का गठन किया जाना अनिवार्य है, बशर्ते राज्यपाल द्वारा किसी औद्योगिक नगरी को इसके दायरे से मुक्त न किया गया हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1, 2 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। कथन 1 के अनुसार समवर्ती सूची और व्यापार की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से तथा आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। कथन 2 के अनुसार 73वें और 74वें संशोधनों द्वारा क्रमशः 11वीं (29 विषय) और 12वीं (18 विषय) अनुसूचियां जोड़ी गईं। कथन 4 के अनुसार अनुच्छेद 243-Q त्रि-स्तरीय नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम) के गठन का प्रावधान करता है। कथन 3 असत्य है क्योंकि सहकारिता समितियों (अनुच्छेद 243-ZJ) के बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या 21 हो सकती है, किंतु अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 1 और महिलाओं के लिए 2 सीटों का आरक्षण अनिवार्य रूप से निर्धारित नहीं है, बल्कि एससी/एसटी के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीटें न्यूनतम आरक्षण के रूप में अनुमत हैं, न कि सर्व-व्यापक रूप से इस प्रकार सीमित। ऐसे और भी उच्च-स्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
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