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BPSC TRE 4.0
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भारतीय राजव्यवस्था और इसके विविध आयामों (Miscellaneous Polity) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे, और प्रस्तावना देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आश्वासन प्रदान करती है।
  2. 2. 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' (NHRC) एक सांविधानिक (Constitutional) निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी, और इसके अध्यक्ष के रूप में केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश ही नियुक्त हो सकते हैं।
  3. 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का प्रावधान है, जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन के पात्र नहीं होते हैं।
  4. 4. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना वर्ष 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, जिसे वर्ष 2003 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सांविधिक (Statutory) दर्जा प्रदान किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

इस प्रश्न के विश्लेषण के अनुसार, कथन 1 बिल्कुल सत्य है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। कथन 3 और 4 भी सही हैं; UPSC के सदस्य पुनः नियुक्त नहीं हो सकते तथा CVC एक सांविधिक निकाय है। किंतु कथन 2 असत्य है क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक **सांविधिक (Statutory) निकाय** है, न कि सांविधानिक निकाय, और इसके अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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