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BPSC TRE 4.0
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बिहार के वन क्षेत्र और मृदा के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारत की वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) के अनुसार, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84% भाग वन आवरण (Forest Cover) के अंतर्गत आता है, जिसमें भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के मामले में कैमूर जिला शीर्ष स्थान पर है।
- 2. बिहार के उत्तरी मैदान की मृदा मुख्य रूप से नवीन जलोढ़ मृदा (खादर) है, जो प्रतिवर्ष बाढ़ के नए निक्षेपों से नवीकृत होती है और धान तथा जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है।
- 3. दक्षिण-पश्चिम बिहार (विशेषकर रोहतास और कैमूर जिले) में विंध्यन क्रम की चट्टानों के अपक्षय और विखंडन के परिणामस्वरूप बालुई तथा लाल-पीली मृदा का विकास हुआ है, जिसमें सामान्यतः नाइट्रोजन और ह्यूमस की प्रचुरता पाई जाती है।
- 4. टाल क्षेत्र (गंगा के दक्षिण में मोकामा से बड़हिया तक फैला क्षेत्र) में पाई जाने वाली भारी चिकनी मृदा को 'टाल मृदा' कहा जाता है, जो रबी की फसलों (विशेषकर चना और मसूर) के उत्पादन के लिए अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है: भारत की वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) के अनुसार बिहार में वन आवरण राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.84% है और प्रतिशत के आधार पर कैमूर जिला शीर्ष पर है। कथन 2 सत्य है: उत्तर बिहार का मैदान नवीन जलोढ़ (खादर) मृदा से युक्त है जो बाढ़ के कारण उपजाऊ होती है और धान-जूट के लिए उपयुक्त है। कथन 3 असत्य है: दक्षिण-पश्चिम बिहार की लाल-पीली और बालुई मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की **प्रचुरता नहीं बल्कि भारी कमी** पाई जाती है। कथन 4 सत्य है: टाल क्षेत्र की भारी चिकनी मृदा रबी फसलों जैसे चना और मसूर के लिए अत्यधिक उपजाऊ है। परीक्षा संबंधी अधिक और विस्तृत जानकारी के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पोर्टल पर जा सकते हैं।
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों, मंत्रिपरिषद की संवैधानिक स्थिति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं दायित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की उद्घोषणा के समय संसद द्वारा इसका अनुमोदन दो महीने के भीतर साधारण बहुमत के स्थान पर विशेष बहुमत द्वारा किया जाना अनिवार्य है, और यह अधिकतम तीन वर्षों तक ही संसद की अनुमति से बढ़ाई जा सकती है।
2. अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, तथा राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, और मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) नहीं की जा सकती है।
3. उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं।
4. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित संस्तुति अनिवार्य है, जिसे मूल संविधान में शामिल किया गया था, तथा इस उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के भीतर विशेष बहुमत से होना आवश्यक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आर्थर टान्सले (Arthur Tansley) द्वारा वर्ष 1935 में किया गया था, जो एक खुले तंत्र (Open System) के रूप में कार्य करता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एकदिशीय (Unidirectional) होता है।
2. लिंडमैन का 'दस प्रतिशत का नियम' (10% Law of Energy Transfer) यह बताता है कि जब ऊर्जा एक पोषक स्तर (Trophic Level) से दूसरे उच्च पोषक स्तर पर स्थानांतरित होती है, तो कुल ऊर्जा का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा ही अगले स्तर तक पहुँच पाता है, जबकि शेष 90 प्रतिशत ऊर्जा श्वसन, ऊष्मा और उपापचय क्रियाओं के दौरान ह्रासित हो जाती है।
3. 'जैव आवर्धन' (Biomagnification) और 'जैविक संचयन' (Bioaccumulation) एक ही परिघटना के दो अलग-अलग नाम हैं, जिसमें किसी जीव के शरीर में विषैले और अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों (जैसे डीडीटी या पारा) की सांद्रता खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक क्रमिक उच्च स्तर पर घटती जाती है।
4. मैंग्रोव वनस्पति (Mangrove Vegetation) तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करती है, जो चक्रवातों और सुनामी के प्रभाव को कम करती है, तथा इसकी जड़ों में श्वसन के लिए विशेषीकृत 'न्यूमेटोफोरस' (Pneumatophores) पाए जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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जयप्रकाश नारायण (जेपी) के नेतृत्व में वर्ष 1974 के छात्र आंदोलन और 'संपूर्ण क्रांति' (Total Revolution) के ऐतिहासिक संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों द्वारा बढ़ती कीमतों और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किए गए 'नवनिर्माण आंदोलन' के बाद बिहार में हुई, जहाँ मार्च 1974 में 'बिहार छात्र संघर्ष समिति' का गठन किया गया और छात्रों ने जयप्रकाश नारायण से इस आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था।
2. जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा प्रणाली में सुधार के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान किया था।
3. जेपी आंदोलन के दौरान ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल (Emergency) की घोषणा किए जाने के बाद जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनके नेतृत्व में गठित जनता पार्टी ने वर्ष 1977 के आम चुनावों में भारी जीत हासिल कर केंद्र में पहली बार गैर-कांग्रेस सरकार बनाई थी।
4. इस आंदोलन में केवल छात्र और युवा ही शामिल थे, और इसमें समाजवादी, कम्युनिस्ट (CPI) तथा उस समय की सभी वामपंथी पार्टियों ने इस छात्र आंदोलन और जेपी के नेतृत्व का पूर्ण और एकीकृत समर्थन किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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लोक सभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए?
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भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन तथा 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन (पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समितियां) की संवैधानिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 243-G के तहत पंचायतों को 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने की शक्ति दी गई है, किंतु इन विषयों पर कर लगाने या शुल्क वसूलने का अधिकार पूरी तरह राज्य विधानमंडल पर निर्भर है, क्योंकि पंचायतों को यह शक्ति स्वैच्छिक (Discretionary) रूप से दी गई है, स्वतः प्राप्त नहीं होती।
2. 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) में वार्ड कमेटियों के गठन का अनिवार्य प्रावधान किया गया है, और यह प्रावधान उन सभी नगरपालिकाओं पर लागू होता है जिनकी कुल जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है।
3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत एक मूल अधिकार बनाया गया तथा संविधान में नया भाग IX-ख जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी सहकारी समिति के बोर्ड में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी।
4. पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के निर्वाचन को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य में एक 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243-K और अनुच्छेद 243-ZA के अंतर्गत किया गया है, जिसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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