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BPSC TRE 4.0
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बिहार के कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के विकास तथा इससे संबंधित सरकारी पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार सरकार द्वारा पशुधन विकास और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 'मुख्यमंत्री तीव्र आर्दश पशुपालन योजना' का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को व्यावसायिक डेयरी इकाई स्थापित करने पर आर्थिक सहायता दी जाती है।
- 2. राज्य में श्वेत क्रांति को मजबूती प्रदान करने के लिए 'बिहार राज्य दुग्ध सहकारिता महासंघ' (COMFED / सुधा डेयरी) द्वारा किसानों को उच्च नस्ल के मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination) और पशु स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।
- 3. बिहार में कृषि वानिकी और पशुपालन को एकीकृत करते हुए 'समग्र गव्य विकास योजना' के अंतर्गत केवल देशी गोवंश की खरीद पर ही शत-प्रतिशत अनुदान देय है, जबकि संकर नस्ल (Crossbreed) की गायों के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है।
- 4. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) के तहत बिहार के पशुओं में खुरपका-मुँहपका (FMD) और ब्रूसेलोसिस जैसी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। बिहार सरकार पशुपालन और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। 'मुख्यमंत्री तीव्र आर्दश पशुपालन योजना' के तहत व्यावसायिक डेयरी इकाइयों को बढ़ावा दिया जाता है, और COMFED (सुधा डेयरी) राज्य में दुग्ध उत्पादन एवं सहकारी नेटवर्क की रीढ़ है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) के माध्यम से खुरपका-मुँहपका और ब्रूसेलोसिस जैसी बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है। कथन 3 असत्य है क्योंकि गव्य विकास योजनाओं के तहत संकर नस्ल (जैसे जर्सी या एचएफ) और देशी दोनों प्रकार की उन्नत नस्लों की गायों की खरीद पर नियमानुसार सब्सिडी का प्रावधान होता है, केवल देशी गोवंश तक ही अनुदान सीमित नहीं है। इस प्रकार के उच्च स्तरीय प्रश्नों के अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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“भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन” रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई?
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भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों और उनके ऐतिहासिक या भौगोलिक स्रोतों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान में निहित 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles of State Policy - DPSP) का विचार मुख्य रूप से आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसने स्वयं इसे स्पेन के संविधान से प्रेरणा लेकर अपनाया था, और संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका विस्तार है।
2. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संशोधन) द्वारा बढ़ाया गया, और वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 मान्यता प्राप्त भाषाएँ दर्ज हैं।
3. भारत में स्थानीय स्वशासन और नगरीकरण (Urbanization) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा संविधान में 'भाग IX-क' जोड़ा गया, जिसके तहत संविधान में एक नई 'बारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई जिसमें नगरपालिकाओं की प्रशासनिक शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 कार्यात्मक विषय (Functional Items) सूचीबद्ध किए गए हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारत के खनिज संसाधनों और ऊर्जा अवसंरचना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. झारखंड का 'छोटानागपुर का पठार' भारत का खनिज हृदयस्थल (Mineral Heart) कहलाता है, जहाँ देश के कुल कोकिंग कोयला, अभ्रक, और तांबा भंडार का अधिकांश हिस्सा पाया जाता है, जबकि यूरेनियम का प्रमुख भंडार यहाँ के जादूगोड़ा क्षेत्र में स्थित है।
2. भारत में लिग्नाइट कोयला (भूरा कोयला) के सबसे बड़े भंडार तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में स्थित हैं, जिनका उपयोग थर्मल पावर प्लांटों में विद्युत उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, जबकि देश में एंथ्रेसाइट कोयला मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर के रियासी क्षेत्र में सीमित मात्रा में मिलता है।
3. परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक 'मोनोजाइट रेत' (Monazite Sand), जिसमें थोरियम और दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements) प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से केरल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के बालू में पाई जाती है।
4. भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म क्लस्टर (Wind Farm Cluster) तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप तक फैला हुआ है, तथा अपतटीय (Offshore) पवन ऊर्जा के विकास के लिए सरकार द्वारा मन्नार की खाड़ी और खंभात की खाड़ी को प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार में 'नालंदा विश्वविद्यालय' के संस्थापक कौन थे?
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भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रमुख डिजिटल पोर्टल, मोबाइल ऐप और ई-शासन पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'उत्सव पोर्टल' (Utsav Portal) पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा डिजिटल मंच है जो भारत के विभिन्न त्योहारों, उत्सवों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने तथा उनकी लाइव स्ट्रीमिंग और डिजिटल बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है।
2. 'ई-संजीवनी' (eSanjeevani) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित देश की पहली राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है, जिसके माध्यम से ओपीडी (OPD) सेवाओं का डिजिटल लाभ उठाकर मरीज घर बैठे डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।
3. 'दिशांक ऐप' (Dishaank App), जिसे कर्नाटक सरकार के भूमि रिकॉर्ड विभाग द्वारा विकसित किया गया है, का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके भू-अभिलेखों की डिजिटल प्रति उपलब्ध कराना है, ताकि भूमि विवादों को आसानी से सुलझाया जा सके।
4. 'मेरी पहचान' (MeriPhahchan) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न (NeGD) द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय सिंगल साइन-ऑन (Single Sign-On) मंच है, जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँचने के लिए एक ही डिजिटल पहचान (Credentials) का उपयोग करने की सुविधा देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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