विशेष आवश्यकता वाले बालक (CWSN)
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हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारत के पहले 'डार्क स्काई पार्क' (Dark Sky Park) के रूप में मान्यता प्राप्त पेंच टाइगर रिजर्व (Pench Tiger Reserve) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमाओं पर विस्तृत है, जो रात्रि के समय प्राकृतिक आकाश और खगोलीय प्रेक्षण के लिए प्रकाश प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करता है।
- 2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में देश के सभी मतदान केंद्रों की वास्तविक समय की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 'सक्षम' (SAKSHAM) पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग मतदाताओं को विशेष सुविधाएँ देना है।
- 3. भारत की पहली सेमी-हाईस्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा 'नमो भारत' (Namo Bharat) का संचालन रैपिडएक्स (RRTS) कॉरिडोर के तहत दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ मार्ग पर किया जा रहा है, जिसे अत्याधुनिक यूरोपीय ट्रेन नियंत्रण प्रणाली (ETCS) से लैस किया गया है।
- 4. नीति आयोग द्वारा जारी 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (MPI) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में देश की आबादी में बहुआयामी गरीबी के प्रतिशत में भारी गिरावट आई है, और इस मामले में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक गरीबों की संख्या घटाने वाला राज्य बिहार बन गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
इस प्रश्न के विश्लेषण के अनुसार, कथन 1, 3 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। पेंच टाइगर रिजर्व देश का पहला 'डार्क स्काई पार्क' बना है। 'नमो भारत' ट्रेन दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर संचालित है और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी घटाने में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का दूसरा स्थान है। कथन 2 असत्य है क्योंकि 'सक्षम' पोर्टल दिव्यांग मतदाताओं के लिए है, न कि केवल मतदान केंद्रों की सामान्य निगरानी के लिए। अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार सरकार द्वारा राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही प्रमुख…
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए चलाई जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत इंटरमीडिएट (12वीं) उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित लड़कियों को ₹25,000 और स्नातक उत्तीर्ण करने वाली सभी महिलाओं को ₹50,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
2. स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु शुरू की गई 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष' योजना के तहत गंभीर बीमारियों (जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी प्रत्यारोपण आदि) से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर और गैर-सूचीबद्ध श्रेणी के गरीब मरीजों को अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए वित्तीय अनुदान दिया जाता है।
3. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए न्यूनतम 4% की सामान्य ब्याज दर पर और महिला, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए मात्र 1% ब्याज दर पर ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
4. सात निश्चय पार्ट-2 के अंतर्गत संचालित 'बिहार उद्यमी योजना' (मुख्यमंत्री युवा/महिला/अतिपिछड़ा उद्यमी योजना) के तहत नया उद्योग या स्टार्टअप स्थापित करने के लिए कुल परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹5 लाख तक) अनुदान और शेष 50% राशि बिना किसी ब्याज के ऋण के रूप में 7 वर्षों में चुकाने के लिए प्रदान की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, ग्रामीण विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए प्रमुख पोर्टलों, अभियानों और पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'ई-शिक्षाकोश' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों और शैक्षणिक गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, डिजिटल अटेंडेंस तथा व्यापक शैक्षणिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
2. 'बिहार मौसम सेवा केंद्र' (BMSK) मोबाइल ऐप को योजना एवं विकास विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक और पंचायत स्तर तक के मौसम का सटीक पूर्वानुमान, तापमान और वज्रपात (Lightning) की पूर्व चेतावनी प्रदान करता है।
3. 'जल जीवन हरियाली' अभियान के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी सार्वजनिक जल स्रोतों (तालाबों, पोखरों, आहरों और पाइन) के जीर्णोद्धार और अतिक्रमण मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भूजल स्तर (Groundwater Level) में सुधार करना है।
4. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' (BSCC) योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ₹5 लाख तक का शिक्षा ऋण मात्र 8% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर विशेष रूप से केवल 1% निर्धारित की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा संचालित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत जन्म से लेकर स्नातक की डिग्री पूरी करने तक बालिकाओं को विभिन्न चरणों में कुल 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना तथा उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करना है।
2. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर दिया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% है।
3. 'सतत जीविकोपार्जन योजना' का मुख्य उद्देश्य अत्यंत गरीब परिवारों को आजीविका के नए साधन उपलब्ध कराना है, जिसका संचालन 'जीविका' (बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति) द्वारा किया जाता है।
4. 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी अपवाद या आय सीमा के प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक (Graduation) की डिग्री पूरी करने तक कुल 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिका भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
2. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा (जैसे स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम) प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए ब्याज दर मात्र 1 प्रतिशत तथा सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 प्रतिशत होती है।
3. 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्धजनों (जिन्हें अन्य कोई नियमित सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है) को प्रति माह 400 रुपये की पेंशन दी जाती है, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए यह राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
4. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना' के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी सरकारी अस्पतालों को आपस में जोड़कर मरीजों का एक केंद्रीय डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड (EHR) तैयार किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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