शैक्षिक सांख्यिकी (माध्य, माध्यिका, बहुलक)
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बिहार सरकार द्वारा नागरिकों को घर बैठे विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय और जन-कल्याणकारी सेवाएँ डिजिटल माध्यम से सुलभ कराने के लिए संचालित 'प्रमुख सरकारी पोर्टल और मोबाइल ऐप' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'बिहार भूमि पोर्टल' (Bihabhumi) के माध्यम से राज्य के नागरिक अपनी जमीन का लगान ऑनलाइन भुगतान, जमाबंदी पंजी की स्थिति और भू-नक्शा जैसी सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं, जिसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है।
- 2. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा विद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति, शैक्षणिक गतिविधियों तथा प्रशासनिक मॉनिटरिंग के लिए 'ई-शिक्षाकोष पोर्टल' और मोबाइल ऐप का अनिवार्य उपयोग लागू किया गया है।
- 3. 'विद्युत समाधान पोर्टल' की शुरुआत बिहार राज्य पावरHolding कंपनी लिमिटेड द्वारा केवल औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल सुधार और नए कनेक्शन के लिए की गई है, और इसका उपयोग घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रतिबंधित है।
- 4. 'फास्टैग' और 'परिवहन पोर्टल' के अतिरिक्त बिहार परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा और वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण की ऑनलाइन निगरानी के लिए 'वाहन पोर्टल' के माध्यम से एम-परिवहन सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से नागरिक भूमि रिकॉर्ड, लगान और भू-नक्शा ऑनलाइन देख सकते हैं। ई-शिक्षाकोष पोर्टल का उपयोग शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों और छात्रों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। वहीं, कथन 3 असत्य है क्योंकि 'विद्युत समाधान पोर्टल' और संबंधित बिजली कंपनियाँ घरेलू तथा औद्योगिक दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को बिजली बिल सुधार और कनेक्शन जैसी सेवाएँ प्रदान करती हैं, यह केवल औद्योगिक उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है। अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार की राजनीति एवं प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर…
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बिहार सरकार द्वारा डिजिटल शासन और प्रशासनिक पारदर्शिता को…
Related Questions
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बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey of Bihar) और राज्य के बजट के नवीनतम आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) में से तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य चालक बना हुआ है।
2. राज्य के बजट में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के हिस्से में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में आधारभूत संरचना (Infrastructure), ग्रामीण विकास और औद्योगिक परिसंपत्तियों का सृजन करना है।
3. बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) के लिए आबंटित कुल राशि में सबसे अधिक हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है, जो शिक्षा क्षेत्र से भी अधिक है।
4. जीविका (JEEViKA) कार्यक्रमों और ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के वित्तीय समावेशन और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष वित्तीय सहायता और संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में डिजिटल शासन को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता तथा सुगमता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए प्रमुख डिजिटल पोर्टलों एवं पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'बिहार ई-गवर्नेंस पोर्टल' और 'राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग' द्वारा शुरू किए गए 'बिहार भूमि' (Bihar Bhumi) पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी जमीन के भू-नशा, जमाबंदी पंजी और दाखिल-खारिज (Mutation) की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं तथा इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं।
2. शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों के सुचारू संचालन, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की वास्तविक समय (Real-time) निगरानी के लिए 'ई-शिक्षाकोष' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है।
3. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए शुरू की गई 'ई-संजीवनी' (e-Sushrut / Telemedicine) पहल के तहत मरीजों को घर बैठे ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अस्पतालों में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।
4. लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS) के तहत विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र (जैसे आय, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र) प्राप्त करने के लिए 'आरटीपीएस बिहार' पोर्टल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और अब सभी सेवाएं केवल ऑफलाइन माध्यम से ही प्रदान की जाती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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सरल लोलक (Simple Pendulum) की गति और यांत्रिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी सरल लोलक का आवर्तकाल (Time Period) उसके गोलक (Bob) के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह केवल लोलक की प्रभावी लंबाई और उस स्थान के गुरुत्वीय त्वरण ($g$) पर निर्भर करता है।
2. यदि किसी सरल लोलक की प्रभावी लंबाई को चार गुना बढ़ा दिया जाए, तो उसका आवर्तकाल दोगुना हो जाता है, जबकि उसकी आवृत्ति (Frequency) आधी रह जाती है।
3. जब कोई सरल लोलक अपने चरम बिंदु (Extreme position) से माध्य स्थिति (Mean position) की ओर गति करता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy) लगातार घटती है और गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) बढ़ती है, जिससे कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है।
4. यदि एक सरल लोलक को ऐसी लिफ्ट में लटकाया जाए जो ऊपर की ओर त्वरित गति (Accelerated upward) कर रही हो, तो उस लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा नागरिकों को घर बैठे डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किए गए प्रमुख पोर्टलों और मोबाइल ऐप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार में भूमि विवादों को कम करने और जमीनी अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए 'बिहार भूमि पोर्टल' पर 'डिजिटल भू-मानचित्र' (Digital Cadastral Map) और ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
2. शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रशासनिक पारदर्शिता और विद्यालयों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए 'ई-शिक्षाकोष' (E-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति दर्ज की जाती है।
3. राज्य में श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित 'बिहार कौशल विकास मिशन' और रोजगार पंजीकरण के लिए 'बिहार करियर पोर्टल' के अतिरिक्त, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 'ई-ग्राम स्वराज' पोर्टल का उपयोग किया जाता है।
4. खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जन वितरण प्रणाली (PDS) के अनाजों के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए 'दिशा' (DISHA) मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है।
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बिहार की राजनीति एवं प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्थापित राज्य का उच्च सदन है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 75 है और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचक मंडलों (स्नातक, शिक्षक, स्थानीय निकाय और विधानसभा) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है।
2. राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में 'मुख्य सचिव' (Chief Secretary) राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होने के साथ-साथ सभी प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है और इसकी नियुक्ति सीधे राज्यपाल द्वारा बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के की जाती है।
3. बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत शामिल हैं, तथा 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत राज्य में महिलाओं को स्थानीय निकायों के चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण की ऐतिहासिक व्यवस्था की गई है।
4. राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग (BPSC) संवैधानिक निकाय हैं, जिनमें BPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार केवल राज्य के मुख्यमंत्री के पास होता है।
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बुद्धि के बहु-कारक सिद्धांत (Multi-Factor Theory) के प्रणेता एडवर्ड थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के 'एसएआरए' (SARA) मॉडल में 'सोर्स' (Social), 'एब्स्ट्रैक्ट' (Abstract), 'रेडिएक्टिव' और 'अरिथमेटिक' जैसे आयामों के अतिरिक्त, थार्नडाइक ने बुद्धि के चार प्रमुख घटकों यानी 'स्तर' (Level), 'क्षेत्र' (Range), 'क्षेत्राधिकार' (Area) और 'गति' (Speed) को रेखांकित किया था। इस संदर्भात्मक परिप्रेक्ष्य में, यदि कोई मनोवैज्ञानिक किसी बुद्धि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने की 'कठिनता के अधिकतम स्तर' (Maximum Level of Difficulty) का आकलन करना चाहता है, तो थार्नडाइक के बुद्धि के इन चार घटकों में से वह किस विशिष्ट घटक को मापने का प्रयास कर रहा है?
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