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BPSC TRE 4.0
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भारत छोड़ो आंदोलन (1942) तथा उससे जुड़े स्वतंत्रता एवं देश के विभाजन के ऐतिहासिक संदर्भों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद, ब्रिटिश सरकार ने 'ऑपरेशन जीरो आवर' के तहत कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को रातों-रात गिरफ्तार कर लिया था।
- 2. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में 'समांतर सरकारों' (Parallel Governments) की स्थापना की गई थी, जिनमें बलिया में चित्तू पांडेय के नेतृत्व में, तामलुक (मिदनापुर) में 'जातीय सरकार' और सतारा में 'प्रति सरकार' (वाई बी चव्हाण और नाना पाटिल के नेतृत्व में) सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी।
- 3. वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता और विभाजन की पृष्ठभूमि में माउंटबेटन योजना (3 जून योजना) को प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं में हुए मतदान के आधार पर इन दोनों प्रांतों के विभाजन का निर्णय लिया गया था, तथा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया था।
- 4. मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस (Direct Action Day) की घोषणा 16 अगस्त 1946 को की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए संवैधानिक उपायों का समर्थन करना और अंतरिम सरकार के गठन का शांतिपूर्ण स्वागत करना था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। कथन 4 असत्य है क्योंकि मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को घोषित 'सीधी कार्रवाई दिवस' (Direct Action Day) का उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा को भड़काना और पाकिस्तान की मांग के लिए बल प्रयोग करना था, न कि शांतिपूर्ण स्वागत करना। अधिक अभ्यास और अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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भारतीय संविधान के भाग-I (संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र) और अनुच्छेदों की अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 1 के अनुसार 'इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का एक संघ (Union of States)' होगा, जिसमें राज्यों के संघ होने की तुलना में 'राज्यों का फेडरेशन' शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त माना गया है क्योंकि यह अमेरिकी संघ की भांति राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है।
2. अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने, बढ़ाने या उसके नाम में परिवर्तन करने की एकतरफा शक्ति देता है।
3. अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी नए राज्य के निर्माण या उसकी सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है, और राष्ट्रपति को यह विधेयक उस राज्य के विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेजना पड़ता है, जिसका मत संसद के लिए पूर्णतः बाध्यकारी होता है।
4. 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों या क्षेत्रों के समायोजन की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया, जिसके तहत किसी भी भारतीय भू-भाग को विदेशी राज्य को सौंपने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार की निम्नलिखित प्रख्यात विभूतियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है?
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फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संवैधानिक प्रावधानों, शक्तियों तथा स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग जैसी प्रक्रिया) के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है, और यह प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता।
2. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) न केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा-परीक्षण करता है, बल्कि उन सभी निकायों और प्राधिकरणों का भी लेखा-परीक्षण करता है जिन्हें सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, और वह अपनी रिपोर्ट सीधे संसद में राष्ट्रपति को सौंपता है जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं।
3. अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त CAG अपने पद पर छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक (इनमें से जो भी पहले हो) रह सकता है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य कार्यालय या पद को धारण करने के लिए पूर्णतः पात्र होता है, क्योंकि संविधान इसके पुनर्नियोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है।
4. उच्चतम न्यायालय की आरंभिक (Original) अधिकारिता के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी विवाद आते हैं, किंतु यदि कोई विवाद किसी पुरानी संधि, समझौते या कवनेंट (Covenant) से उत्पन्न हुआ हो जो संविधान लागू होने से पहले किया गया था, तो उच्चतम न्यायालय की यह अधिकारिता उस पर लागू नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है?
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