त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
5 views
बिहार के भौगोलिक परिदृश्य में वन क्षेत्र एवं मृदा के वितरण तथा उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार राज्य में कुल वन आवरण (Total Forest Cover) राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84 प्रतिशत है, जिसमें से सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला कैमूर है, जबकि न्यूनतम वन आवरण शेखपुरा जिले में दर्ज किया गया है।
- 2. उत्तर-पश्चिम बिहार के तराई क्षेत्रों (विशेषकर पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर और दून पहाड़ियों के आसपास) में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहाँ वर्षभर उच्च आद्र्रता के कारण 'साल' (सखुआ) के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं।
- 3. दक्षिण बिहार के पठारी और उच्च भूमि क्षेत्रों (जैसे गया, रोहतास, औरंगाबाद) की मृदा मुख्य रूप से लाल-पीली मृदा और बलुई-मिट्टी के रूप में पाई जाती है, जो लौह ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है और इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कोई कमी नहीं होती है।
- 4. बिहार की जलोढ़ मृदा (Alluvial Soil) का निर्माण मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई गाद के निक्षेपण से हुआ है, जिसमें उत्तर बिहार की जलोढ़ मिट्टी सामान्यतः उदासीन से क्षारीय प्रकृति की होती है, जबकि दक्षिण बिहार की कुछ मिट्टियाँ हल्की अम्लीय होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) के अनुसार बिहार का कुल वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84 प्रतिशत है और कैमूर में सर्वाधिक वन आवरण है। कथन 2 सत्य है क्योंकि पश्चिमी चंपारण के तराई क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और साल के वृक्ष प्रमुखता से मिलते हैं। कथन 3 असत्य है क्योंकि दक्षिण बिहार की लाल-पीली मृदा में लौह ऑक्साइड होता है, किंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, जिससे यह मिट्टी उपजाऊता के मामले में कमजोर होती है। कथन 4 सत्य है क्योंकि बिहार की जलोढ़ मृदा गंगा के निक्षेपण से बनी है, जहाँ उत्तर बिहार की मिट्टी क्षारीय और दक्षिण बिहार की मिट्टी उदासीन से हल्की अम्लीय होती है। विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
→
भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) और संसद (लोकसभा एवं राज्य सभा) की विधाई प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसे अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु उसे किसी भी परिस्थिति में मतदान (Vote) करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
2. अनुच्छेद 88 के अनुसार, महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की बैठकों में या उसकी समितियों में (यदि उसे सदस्य के रूप में नामित किया गया हो) बोलने की स्वतंत्रता और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, और वह एक सांसद की तरह ही संसदीय विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार होता है।
3. राज्य सभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, और इसके सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, तथा इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं।
4. लोकसभा में बिहार राज्य से कुल 40 सीटें आवंटित हैं, जबकि राज्य सभा में बिहार के लिए 16 सीटें निर्धारित हैं, और लोकसभा के विघटन के साथ ही राज्य सभा भी स्वतः विघटित हो जाती है क्योंकि यह उच्च सदन के रूप में संसद का अभिन्न अंग है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
क्वांटम प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक बिट्स (0 और 1) के स्थान पर 'क्यूबिट्स' (Qubits) का उपयोग करती है, जो सुपरपोजिशन (Superposition) और एंटांगलमेंट (Entanglement) के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, जिससे इनकी प्रसंस्करण क्षमता पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में अत्यधिक तीव्र होती है।
2. भारत सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' (ISM) की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत सिलिकॉन वेफर्स के निर्माण में लिथोग्राफी तकनीक के लिए मुख्य रूप से अत्यंत पराबैंगनी (Extreme Ultraviolet - EUV) प्रकाश स्रोतों का उपयोग किया जाता है।
3. क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) तकनीक का उपयोग पूरी तरह से हैक-प्रूफ और अत्यधिक सुरक्षित संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति डेटा को पढ़ने का प्रयास करता है, तो क्वांटम अवस्था में परिवर्तन होने के कारण वह तुरंत संदेहास्पद हो जाता है।
4. हाल ही में विकसित 'टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर' (Topological Quantum Computer) पर्यावरण के शोर और डीकोहरेंस (Decoherence) के प्रति पूरी तरह संवेदनशील होते हैं, जिसके कारण त्रुटि सुधार (Error Correction) की आवश्यकता पारंपरिक क्वांटम कंप्यूटरों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन (पंचायत और नगरपालिका) तथा 97वें संविधान संशोधन (सहकारी समितियां) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अनुच्छेद 243-H के अनुसार राज्य के विधानमंडल को पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने, एकत्र करने तथा विनियमित करने की शक्ति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।
2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) में महिलाओं के लिए न केवल एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित की गईं, बल्कि अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया।
3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत 'सहकारी समितियां बनाने का अधिकार' को एक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया, तथा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43-B को जोड़कर राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया।
4. संविधान के अनुच्छेद 243-ZD के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee) का गठन किया जाता है, जो केवल ग्रामीण पंचायतों द्वारा तैयार की जाने वाली विकास योजनाओं को समेकित करती है और इसमें शहरी क्षेत्रों (नगरपालिकाओं) की योजनाओं को शामिल नहीं किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
बिहार के औद्योगिक विकास, व्यापार और आधारभूत संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) राज्य में औद्योगिक भूमि के अधिग्रहण और उसके प्रबंधन का प्रमुख अभिकरण है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के साथ-साथ कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है।
2. बिहार सरकार की 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति' (Bihar Industrial Investment Promotion Policy) के तहत खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
3. राज्य में परिवहन और रसद (Logistics) बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC) परियोजना के अंतर्गत बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र और नोड (Node) के रूप में विकसित किया जा रहा है।
4. बिहार का पारंपरिक व्यापारिक केंद्र पटना का 'मीठापुर' और 'खैनी पट्टी' क्षेत्र कृषि उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय खुदरा व्यापार नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
बिहार की राजनीति एवं प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्थापित राज्य का उच्च सदन है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 75 है और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचक मंडलों के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है।
2. राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में 'मुख्य सचिव' (Chief Secretary) राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होने के साथ-साथ सभी प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है और इसकी नियुक्ति सीधे मंत्रिपरिषद के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है।
3. बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत शामिल हैं, तथा 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत राज्य में महिलाओं को स्थानीय निकायों के चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण की ऐतिहासिक व्यवस्था की गई है।
4. राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग (BPSC) संवैधानिक निकाय हैं, जिनमें BPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास न होकर केवल राष्ट्रपति के पास होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.