BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- 2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और सीएजी (CAG) दोनों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित (Charged) होते हैं, जिन पर संसद के दोनों सदनों में मतदान किया जा सकता है।
- 3. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के लाभ के पद (Office of Profit) का पात्र नहीं होता है, जबकि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कुछ विशिष्ट शर्तों के तहत मध्यस्थता या आयोगों के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- 4. उच्चतम न्यायालय की आरंभिक (Original) अधिकारिता के अंतर्गत केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद आते हैं, किंतु इसमें किसी नागरिक द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के मुकदमे शामिल नहीं होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 148(1) के अनुसार सीएजी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद ही हटाया जा सकता है। कथन 2 असत्य है क्योंकि संचित निधि पर 'भारित व्यय' (Charged Expenditure) पर संसद में बहस तो की जा सकती है, किंतु उन पर लोकसभा में मतदान नहीं किया जाता है। कथन 3 सत्य है क्योंकि सीएजी अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतः अपात्र होता है, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर केवल अदालत में वकालत करने पर प्रतिबंध होता है। कथन 4 सत्य है, अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय की अनन्य मूल अधिकारिता केंद्र-राज्य या राज्यों के आपसी विवादों तक सीमित है। ऐसे और महत्वपूर्ण अभ्यासों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार के राजनीतिक, विधायी और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारत के उन छह राज्यों की विधान परिषदों में से एक है जो द्विसदनीय व्यवस्था का हिस्सा हैं, और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचक मंडलों जैसे स्थानीय निकायों, स्नातकों, शिक्षकों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
2. बिहार के प्रशासनिक ढांचे में 'बिहार लोक सेवा आयोग' (BPSC) एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है।
3. राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में लागू किया गया है, जिसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं, तथा बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की थी।
4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (BRAMS) के अंतर्गत राज्य में 'बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011' (Right to Public Services Act) लागू किया गया, जिसके तहत नागरिकों को तय समय-सीमा के भीतर लोक सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है और इसमें विफल रहने पर लोक पदाधिकारियों पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रक्षा समसामयिक घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा हाल ही में विकसित 'अस्त्र' (Astra) मिसाइल प्रणाली एक अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) है, जिसे मुख्य रूप से सुखोई-30MKI जैसे लड़ाकू विमानों से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
2. भारतीय नौसेना के 'प्रोजेक्ट-15B' के तहत निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक (Destroyer) युद्धपोत 'आईएनएस इम्फाल' (INS Imphal) को हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिद क्रूज मिसाइलों और सतह से हवा में मार करने वाली बराक-8 मिसाइलों से लैस है।
3. इसरो (ISRO) द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में गगनयान मिशन के लिए हाल ही में परीक्षण किए गए 'विकास' इंजन का संबंध क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन तकनीक से है, जिसका उपयोग केवल मानव-रहित परीक्षण उड़ानों के ऊपरी चरणों में किया जाता है।
4. भारत सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए शुरू की गई 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' (ISM) के तहत गुजरात के धोलेरा और असम के मोरगाँव में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर यूनिट्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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हाल ही में जारी विभिन्न वैश्विक सूचकांकों (Global Indices) और उनके प्रकाशनकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा प्रकाशित 'वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक' (Global Gender Gap Index) में आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक अधिकारिता - इन चार प्रमुख आयामों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है।
2. 'विश्वप्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' (World Press Freedom Index) का प्रकाशन 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (Reporters Without Borders - RSF) नामक संस्था द्वारा किया जाता है, जिसके नवीनतम संस्करण में भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है।
3. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी 'मानव विकास सूचकांक' (HDI) में तीन मूल आयामों—लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान, और एक सभ्य जीवन स्तर—को शामिल किया जाता है।
4. बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के संबंध में अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी 'अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक' (International IP Index) में भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष पाँच अर्थव्यवस्थाओं में स्थान प्राप्त हुआ है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों तथा भारत में पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन रिपोर्टों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) का पदेन अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है, और यह संस्था आपदाओं के प्रति भारत को 'प्रतिक्रियात्मक' (Reactive) से 'सक्रिय और रोकथाम आधारित' (Proactive and Prevention-oriented) दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित करने का कार्य करती है।
2. पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी नवीनतम पर्यावरण रिपोर्टों के अनुसार, भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप चरम मौसमी घटनाओं (Extreme Weather Events) की आवृत्ति में लगातार वृद्धि हुई है, जिसके लिए 'राज्य आपदा मोचन निधि' (SDRF) का 80% तक हिस्सा केवल राहत और पुनर्वास पर ही खर्च किया जा सकता है, रोकथाम पर नहीं।
3. भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण' (DRR - Disaster Risk Reduction) को बढ़ावा देने के लिए 'सेंडाई फ्रेमवर्क' (Sendai Framework) के लक्ष्यों के अनुरूप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक आपदा से होने वाले बुनियादी ढांचे के नुकसान और मानव मृत्यु दर में भारी कमी लाना है।
4. पर्यावरण रिपोर्टों में उल्लिखित 'पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता क्षेत्र' (Eco-Sensitive Zones - ESZs) की नीति के तहत किसी भी संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर तक के दायरे में वाणिज्यिक खनन, बड़े बांधों के निर्माण और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, जिसका निर्धारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत किया जाता है।
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