त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
10 views
बिहार के औद्योगिक विकास और आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (BIIPP), 2022 के तहत वस्त्र (Textiles), चमड़ा (Leather), खाद्य प्रसंस्करण और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्रों को 'सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र' (Priority Sectors) के रूप में घोषित किया गया है, तथा निवेशकों को पूंजीगत सब्सिडी और रोजगार सृजन अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- 2. बरौनी (बेगूसराय) बिहार का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जहाँ भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना (Refinery) सोवियत संघ के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था, और इसके समीप ही एक प्रमुख उर्वरक संयंत्र भी स्थित है।
- 3. राज्य में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 'बिहार लॉजिस्टिक्स नीति' के तहत पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
- 4. भागलपुर को पारंपरिक रूप से 'सिल्क सिटी' के रूप में जाना जाता है, जहाँ उत्पादित होने वाले प्रसिद्ध टस्सर सिल्क को भौगोलिक संकेत (GI Tag) प्रदान किया गया है, और यह शहर राज्य से रेशम उत्पादों के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन पूरी तरह सत्य हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2022 के तहत वस्त्र, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और आईटी उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। बरौनी (बेगूसराय) में स्थित तेलशोधक कारखाना देश के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला रिफायनरी है, जिसे सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। लॉजिस्टिक्स नीति के तहत मल्टी-मोडल पार्कों की स्थापना की योजना है और भागलपुर अपने प्रसिद्ध टस्सर सिल्क (GI Tag प्राप्त) के लिए 'सिल्क सिटी' के रूप में वैश्विक स्तर पर विख्यात है। ऐसे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों और संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
→
दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक विकास और विशेष रूप से तुगलक तथा लोदी राजवंशों के शासनकाल में केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद को 'मजलिस-ए-खलवत' कहा जाता था, तथा उसके काल में कृषि विभाग के रूप में 'दीवान-ए-कोही' की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लगान वसूलना नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना था।
2. फिरोजशाह तुगलक ने सल्तनत काल में वंशानुगत प्रशासन को बढ़ावा देते हुए जागीरदारी और इक्ता प्रणाली को पुनः वंशानुगत बना दिया, साथ ही उसने सैनिकों और अधिकारियों को नगद वेतन देने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 'वजह' (राजस्व अनुदान) देने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया।
3. लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने तुर्क और ताजिक सरदारों के विपरीत अफगान सरदारों की तुष्टिनिति और समानता के सिद्धांत को अपनाया, जिसके तहत वह सुल्तान की गद्दी पर न बैठकर दरबारियों के बीच कालीन पर बैठता था और सरदारों को 'मंसूर-ए-अली' कहता था।
4. सिकंदर लोदी ने प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए आगरा शहर की स्थापना (वर्ष 1504) की और उसे अपनी राजधानी बनाया, तथा उसने भूमि की पैमाइश के लिए 'गज-ए-सिकंदरी' का प्रचलन शुरू किया जो 39 अंगुल का होता था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
लंबाई की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है?
→
भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की न्यायपालिका व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है, किंतु किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से परामर्श करना अनिवार्य नहीं है।
3. अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, और न्यायिक सेवा के अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियम बनाकर की जाती है।
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक अलग उच्च न्यायालय (दिल्ली उच्च न्यायालय) का गठन वर्ष 1966 में किया गया था, जबकि अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में उनके समीपवर्ती राज्यों के उच्च न्यायालयों की अधिकारिता विस्तारित होती है, और किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
यदि ग्रीनविच रेखा पर सुबह 10:00 बजे हैं, तो 60° पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा?
→
भारतजेन पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.