दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक विकास और विशेष रूप से तुगलक तथा लोदी राजवंशों के शासनकाल में केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद को 'मजलिस-ए-खलवत' कहा जाता था, तथा उसके काल में कृषि विभाग के रूप में 'दीवान-ए-कोही' की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लगान वसूलना नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना था।
2. 2. फिरोजशाह तुगलक ने सल्तनत काल में वंशानुगत प्रशासन को बढ़ावा देते हुए जागीरदारी और इक्ता प्रणाली को पुनः वंशानुगत बना दिया, साथ ही उसने सैनिकों और अधिकारियों को नगद वेतन देने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 'वजह' (राजस्व अनुदान) देने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया।
3. 3. लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने तुर्क और ताजिक सरदारों के विपरीत अफगान सरदारों की तुष्टिनिति और समानता के सिद्धांत को अपनाया, जिसके तहत वह सुल्तान की गद्दी पर न बैठकर दरबारियों के बीच कालीन पर बैठता था और सरदारों को 'मंसूर-ए-अली' कहता था।
4. 4. सिकंदर लोदी ने प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए आगरा शहर की स्थापना (वर्ष 1504) की और उसे अपनी राजधानी बनाया, तथा उसने भूमि की पैमाइश के लिए 'गज-ए-सिकंदरी' का प्रचलन शुरू किया जो 39 अंगुल का होता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?