भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की न्यायपालिका व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है, किंतु किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से परामर्श करना अनिवार्य नहीं है।
3. अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, और न्यायिक सेवा के अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियम बनाकर की जाती है।
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक अलग उच्च न्यायालय (दिल्ली उच्च न्यायालय) का गठन वर्ष 1966 में किया गया था, जबकि अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में उनके समीपवर्ती राज्यों के उच्च न्यायालयों की अधिकारिता विस्तारित होती है, और किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Question

भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की न्यायपालिका व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है, किंतु किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से परामर्श करना अनिवार्य नहीं है।
3. अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, और न्यायिक सेवा के अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियम बनाकर की जाती है।
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक अलग उच्च न्यायालय (दिल्ली उच्च न्यायालय) का गठन वर्ष 1966 में किया गया था, जबकि अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में उनके समीपवर्ती राज्यों के उच्च न्यायालयों की अधिकारिता विस्तारित होती है, और किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 सत्य है: संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है और संसद को अनुच्छेद 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है। कथन 2 असत्य है: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति दोनों से परामर्श करना अनिवार्य होता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। कथन 3 सत्य है: अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है और न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 234 के तहत राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। कथन 4 असत्य है: दिल्ली के अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का भी अपना संयुक्त उच्च न्यायालय है, तथा पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है, लेकिन यह कहना गलत है कि अन्य किसी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। इस प्रकार केवल कथन 1 और 3 सही हैं। अधिक अभ्यास और अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।

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