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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संघ की न्यायपालिका' (The Union Judiciary - अनुच्छेद 124 से 147) तथा उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन या अनुच्छेद 143 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, अपने द्वारा सुनाई गई किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन (Review) करने की शक्ति प्राप्त है।
- 2. उच्चतम न्यायालय की 'सलाहकारिता अधिकारक्षेत्र' (Advisory Jurisdiction) के अंतर्गत, यदि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विधि या तथ्य के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांगते हैं, तो न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य है और न्यायालय द्वारा दी गई वह सलाह राष्ट्रपति पर पूर्णतः बाध्यकारी होती है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसा कोई डिक्री या आदेश पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक हो, और ऐसा प्रत्येक आदेश पूरे भारत में प्रवर्तनीय होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों या अनुच्छेद 143 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है।
कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श (Advisory Jurisdiction) लेने की शक्ति दी गई है। यदि सार्वजनिक महत्व का कोई विधि या तथ्य का प्रश्न हो, तो उच्चतम न्यायालय अपनी राय देने के लिए 'विवेकशील' है (प्रश्न के प्रथम भाग के अनुसार यदि प्रश्न कानून के किसी पूर्ववर्ती गंभीर मामले से जुड़ा हो तो न्यायालय राय दे सकता है, किंतु यदि मामला संविधान पूर्व संधियों आदि से संबंधित है तो राय देना अनिवार्य होता है)। हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई **सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है**, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए स्वतंत्र हैं।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने की असाधारण शक्ति प्राप्त है। इसके तहत न्यायालय अपने समक्ष लंबित किसी भी वाद या मामले में ऐसा डिक्री या आदेश पारित कर सकता है जो न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अभाव में भी ऐसा आदेश पूरे भारत में प्रवर्तनीय होता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-B' के अंतर्गत 'सहकारी समितियाँ' (Co-operative Societies - अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) तथा '97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा संविधान के भाग III में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन करके 'सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार' (Right to form co-operative societies) को एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया।
2. संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
3. संविधान के भाग IX-B के प्रावधानों के अनुसार, किसी सहकारी समिति के निदेशक बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या 25 से अधिक नहीं हो सकती है, तथा इस बोर्ड में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित होना अनिवार्य किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) के प्रावधानों और लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका उद्देश्य देश के सभी शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना है, और यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) कार्यक्रम है जिसके लक्ष्यों को पूरा न करने पर स्थानीय शहरी निकायों पर भारी आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।
2. इस कार्यक्रम के तहत मूल रूप से वर्ष 2024 तक देश के गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में PM10 और PM2.5 सांद्रता में वर्ष 2017 के आधार वर्ष की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत तक की कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. 'गैर-प्राप्ति शहर' वे शहर होते हैं जो पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) का लगातार उल्लंघन करते रहे हैं, और इन शहरों के लिए 'कार्रवाई योग्य शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं' (City-Specific Clean Air Action Plans) तैयार करना अनिवार्य किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' (अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र - अनुच्छेद 244 और 244A) तथा 'अनुसूचियों 5 और 6' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, और इन क्षेत्रों में 'जनजाति सलाहकार परिषद' (Tribal Advisory Council) का गठन अनिवार्य किया गया है जिसमें सदस्यों की कुल संख्या में से तीन-चौथाई (75 प्रतिशत) स्थान संबंधित राज्य की विधानसभा में उस राज्य के अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित होते हैं।
2. संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध करती है, जिसके तहत इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils - ADCs) का गठन किया जाता है, जिन्हें भूमि, वनों, कृषि, और सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे मामलों पर कानून बनाने की विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, किंतु इनके द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को प्रभावी होने से पहले संबंधित राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
3. किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' (Scheduled Area) के रूप में घोषित करने, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने या उसे बढ़ाने-घटाने की अनन्य संवैधानिक शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, और इस प्रकार की घोषणा करने के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है, जिसके लिए संसद द्वारा किसी नए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।
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