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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-B' के अंतर्गत 'सहकारी समितियाँ' (Co-operative Societies - अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) तथा '97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा संविधान के भाग III में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन करके 'सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार' (Right to form co-operative societies) को एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया।
- 2. संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
- 3. संविधान के भाग IX-B के प्रावधानों के अनुसार, किसी सहकारी समिति के निदेशक बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या 25 से अधिक नहीं हो सकती है, तथा इस बोर्ड में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित होना अनिवार्य किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में 'संघों या यूनियनों या सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार' शामिल किया गया, जिससे यह एक मूल अधिकार बन गया। कथन 2 सही है: इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग-IV (DPSP) में नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक कामकाज को बढ़ावा देने से संबंधित है। कथन 3 गलत है: भाग IX-B (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) के अनुसार किसी सहकारी समिति के निदेशक बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या 21 (न कि 25) हो सकती है। इसके अतिरिक्त, इस बोर्ड में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, किंतु बोर्ड के सदस्यों की अधिकतम सीमा 21 निर्धारित की गई है। (नोट: सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अपने फैसले में 97वें संशोधन के उस हिस्से को असंवैधानिक घोषित कर दिया था जो राज्यों के सहकारिता कानूनों से संबंधित था क्योंकि इसे राज्यों के अनुसमर्थन के बिना पारित किया गया था, किंतु मूल अधिकार और DPSP से संबंधित प्रावधान वैध बने रहे।)
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' (Soil Health Card - SHC) योजना और मृदा प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों को उनकी कृषि योग्य भूमि की पोषक तत्व स्थिति का मूल्यांकन करके प्रत्येक दो वर्ष में एक बार कार्ड उपलब्ध कराना है।
2. इस कार्ड के माध्यम से किसानों को उनकी मिट्टी में 12 प्रमुख मापदंडों (जिनमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पीएच मान, विद्युत चालकता और जैविक कार्बन शामिल हैं) की स्थिति की जानकारी दी जाती है, तथा इसके आधार पर उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों के विवेकपूर्ण उपयोग की संस्तुति की जाती है।
3. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वितीय चरण (Phase II) के अंतर्गत, सरकार ने देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ-साथ 'मॉडल ग्राम' (Model Village) स्तर पर मृदा नमون संग्रह और प्रदर्शन (Demonstration) कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय (Ramsar Convention) अंतर-सरकारी संधि है जिसे वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में यूनेस्को (UNESCO) के तत्त्वावधान में अपनाया गया था, और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन है जो विशेष रूप से किसी विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र यानी आर्द्रभूमियों (Wetlands) के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) पर केंद्रित है।
2. भारत में 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर एक 'केंद्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण' (Central Wetlands Regulatory Authority - CWRA) का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं, और यह प्राधिकरण देश की सभी आर्द्रभूमियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिसूचनाएं जारी करता है।
3. इन नियमों के तहत आर्द्रभूमियों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य के पर्यावरण या वन मंत्री करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, महासागरीय धाराओं (Ocean Currents) और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और उनकी दिशा मुख्य रूप से प्रचलित वायुमंडलीय पवनों (Prevailing Winds), पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले कोरिओलिस बल (Coriolis Force), महासागरीय जल के तापमान एवं लवणता में भिन्नता (घनत्व प्रवणता) और महाद्वीपीय तटों की अवस्थिति द्वारा निर्धारित होती है।
2. उत्तरी गोलार्ध में कोरिओलिस बल के प्रभाव से महासागरीय धाराएँ अपनी मूल दिशा से दाईं ओर (Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise) विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे 'फेरेल का नियम' कहा जाता है।
3. अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक ठंडी महासागरीय धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर बहती है और ब्रिटिश द्वीपों तथा पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में तापमान को अत्यधिक गिराकर भयंकर शीत लहर उत्पन्न करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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वुड का डिस्पैच (Wood Despatch) किस वर्ष जारी किया गया था?
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पछुआ पवनें किन पेटियों के बीच चलती हैं?
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