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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-B' के अंतर्गत 'सहकारी समितियाँ' (Co-operative Societies - अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) तथा '97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के माध्यम से संविधान में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए: मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार एक स्पष्ट मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43-B को शामिल किया गया, और संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा गया।
- 2. इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 243-ZK में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों की अधिकतम संख्या इक्कीस (21) से अधिक नहीं होगी, और इसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए क्रमशः कम से कम एक-तिहाई और दो सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है।
- 3. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'एस. संघन पाटिल बनाम भारत संघ (2021)' मामले में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करते हुए यह निर्णय दिया गया कि चूँकि इस संशोधन ने राज्यों के विधाई क्षेत्रों (राज्य सूची की प्रविष्टि 32) को सीधे तौर पर प्रभावित किया था, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक (Proviso) के अनुसार कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इसका अनुसमर्थन प्राप्त करना अनिवार्य था, और राज्यों के अनुसमर्थन के अभाव में भाग IX-B को पूरी तरह से असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। इसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में 'सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार' जोड़ा गया, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43-B (सहकारी समितियों का संवर्धन) अंतःस्थापित किया गया, और भाग IX-B जोड़ा गया।
कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 243-ZK के अनुसार किसी भी सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों की अधिकतम संख्या इक्कीस (21) तक हो सकती है, और इसमें महिलाओं के लिए कम से कम दो सीटें तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कम से कम एक सीट (न कि दो सीटें) आरक्षित होना अनिवार्य है।
कथन 3 सही है: सुप्रीम कोर्ट ने 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राजेंद्र एन. शाह (2021)' मामले में यह निर्णय दिया कि चूँकि सहकारी समितियाँ राज्य सूची का विषय हैं, अतः भाग IX-B को लागू करने के लिए अनुच्छेद 368(2) के प्रावधान के तहत आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक था। राज्यों के अनुसमर्थन के बिना पारित किए जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने भाग IX-B को असंवैधानिक घोषित कर दिया (यद्यपि बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों को वैध रखा गया था)। अतः कथन 1 और 3 सही हैं।
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स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक प्रशिक्षण और लोक सेवा संस्कृति के विकास के संदर्भ में, वर्ष 1959 में मसूरी में स्थापित 'राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी' (वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी - LBSNAA) के पूर्व इतिहास और इसकी स्थापना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अकादमी की स्थापना से पहले, स्वतंत्र भारत के शुरुआती प्रशासनिक अधिकारियों (ICS और IAS) के लिए प्रशिक्षण संस्थान वर्ष 1947 में 'मेटकाफ हाउस, नई दिल्ली' में 'भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल' (IAS Training School) के रूप में शुरू किया गया था।
2. वर्ष 1959 में मसूरी (उत्तर प्रदेश) के 'चार्लेविल होटल' (Charleville Hotel) को अधिग्रहित करके इस संस्थान को वहाँ स्थानांतरित किया गया था और इसका नाम बदलकर 'राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी' कर दिया गया था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा और उसकी विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल ऐसे प्रावधान हों जो कर लगाने, भारत सरकार द्वारा उधार लेने, संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन जमा करने या निकालने से संबंधित हों, तथा यदि किसी विधेयक में धन विधेयक के साथ-साथ अन्य विषय भी शामिल हैं, तो उसे लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणन के बावजूद संयुक्त बैठक (Joint Sitting) के माध्यम से पारित किया जा सकता है।
2. धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति (Prior Recommendation) अनिवार्य होती है, जबकि राज्यसभा के पास इस विधेयक को अस्वीकार करने या इसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं होती है, वह अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिए ही इसे अपने पास रोक सकती है।
3. लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिनों के भीतर बिना किसी सिफारिश के उसे वापस कर देती है या कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो उस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, भले ही उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हुए हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'विशेष बहसों', विधायी विशेषाधिकारों और संसद सदस्यों की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के अंतर्गत क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को सदन के भीतर कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के लिए देश के किसी भी न्यायालय में कानूनी कार्रवाई से पूर्ण मुक्ति (Immunity) प्राप्त होती है, और यह उन्मुक्ति उनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद भी बनी रहती है।
2. 'पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई (1998)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि सांसदों को संसद के भीतर रिश्वत लेने के बावजूद किसी प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में मतदान करने के लिए आपराधिक अभियोजन से छूट (Immunity) प्राप्त है, क्योंकि यह मामला प्रत्यक्ष रूप से विधायी कार्यों से जुड़ा हुआ है।
3. 'सता कृष्णमूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2024)' मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने पूर्ववर्ती 1998 के फैसले को पलटते हुए यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 105 और 194 के तहत प्राप्त विधायी विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा (Immunity) किसी भी जनप्रतिनिधि को सदन के भीतर रिश्वत लेने और उसके बदले वोट या भाषण देने के आपराधिक कृत्य से बचाने के लिए नहीं बनाई गई है, क्योंकि यह संवैधानिक नैतिकता और लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार करती है।
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