त्वरित लिंक्स
Civil services
7 views
स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक प्रशिक्षण और लोक सेवा संस्कृति के विकास के संदर्भ में, वर्ष 1959 में मसूरी में स्थापित 'राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी' (वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी - LBSNAA) के पूर्व इतिहास और इसकी स्थापना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस अकादमी की स्थापना से पहले, स्वतंत्र भारत के शुरुआती प्रशासनिक अधिकारियों (ICS और IAS) के लिए प्रशिक्षण संस्थान वर्ष 1947 में 'मेटकाफ हाउस, नई दिल्ली' में 'भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल' (IAS Training School) के रूप में शुरू किया गया था।
- 2. वर्ष 1959 में मसूरी (उत्तर प्रदेश) के 'चार्लेविल होटल' (Charleville Hotel) को अधिग्रहित करके इस संस्थान को वहाँ स्थानांतरित किया गया था और इसका नाम बदलकर 'राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी' कर दिया गया था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: स्वतंत्र भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे पहले 1947 में दिल्ली के मेटकाफ हाउस में 'IAS Training School' की स्थापना की गई थी। इसके अलावा, केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए 'IAS Staff College' शिमला में स्थापित किया गया था। कथन 2 सही है: वर्ष 1959 में, दिल्ली के IAS Training School और शिमला के IAS Staff College का विलय कर दिया गया और इसे मसूरी के ऐतिहासिक 'चार्लेविल होटल' (Charleville Hotel) परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका नाम 'राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी' रखा गया। बाद में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रख दिया गया। अतः दोनों कथन सत्य हैं।
Related Questions
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' (Article 20) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों और सुरक्षा उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 20 किसी व्यक्ति को 'पूर्व-दा्र्शिक आपराधिक विधियों' (Ex-post facto criminal laws) के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए जो किए जाने के समय अपराध नहीं था, दोषी नहीं ठहराया जा सकता और न ही उस अपराध के लिए उस समय प्रवृत्त कानून द्वारा दी जाने वाली सजा से अधिक सजा दी जा सकती है।
2. अनुच्छेद 20 के खंड (2) के तहत निहित 'दोहरे खतरे' (Double Jeopardy) के सिद्धांत के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित किया जा सकता है, बशर्ते मामला सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हो।
3. अनुच्छेद 20 के खंड (3) के अंतर्गत किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को 'स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य' (Self-incrimination) नहीं किया जा सकता है, और यह संरक्षण न केवल आपराधिक न्यायालयों में बल्कि पुलिस हिरासत या पूछताछ के दौरान दिए गए बयानों पर भी पूरी तरह लागू होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं - अनुच्छेद 308 से 323) तथा 'लोक सेवा आयोगों' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) होगा, तथा दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद कानून द्वारा उन राज्यों के लिए एक 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JSPSC) का गठन कर सकती है, जो एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
2. संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति या संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, और संविधान के अनुसार आयोग के कम से कम आधे सदस्यों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक प्रशासनिक सेवा का अनुभव प्राप्त किया हो।
3. संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है, और ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 317 के तहत की गई जाँच (जिसमें न्यायालय ने कदाचार के आधार पर हटाने की सिफारिश की हो) के प्रतिवेदन का पालन करना अनिवार्य होता है, जबकि राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है, यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (NGRBA) और वर्तमान में कार्यरत 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (NGC) के विधिक प्रावधानों तथा शासी संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के प्रावधानों के तहत वर्ष 2009 में स्थापित 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (NGRBA) की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती थी, और इसे गंगा नदी के प्रदूषण निवारण, संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक समग्र व योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाने का वैधानिक अधिकार दिया गया था।
2. वर्ष 2016 में NGRBA का अधिक्रमण (Supersession) कर दिया गया और इसके स्थान पर 'गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016' के तहत 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Ganga Council - NGC) का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं तथा इसके सदस्यों में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।
3. राष्ट्रीय गंगा परिषद (NGC) के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के सुचारू संचालन के लिए गठित 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (NMCG) को केवल एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य करना पड़ता है, और इसे विधिक रूप से 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के अंतर्गत कोई भी दंडात्मक या अर्द्ध-न्यायिक शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
लोकमान्य (Lokmanya) की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था?
→
विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.