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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संघ की न्यायपालिका' (Supreme Court - अनुच्छेद 124 से 147) तथा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का 'आरंभिक क्षेत्राधिकार' (Original Jurisdiction) संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी कानूनी विवाद में अनन्य रूप से लागू होता है, बशर्ते यह विवाद किसी ऐसी संधि, समझौते या प्रसंविदा से उत्पन्न हुआ हो जो संविधान के लागू होने से पहले की गई थी और अभी भी प्रवृत्त है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधि या तथ्य के किसी ऐसे व्यापक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह ऐसे प्रत्येक संदर्भ पर अपनी राय राष्ट्रपति को प्रेषित करे।
- 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर (Binding) होता है, और संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार संघ और राज्यों के बीच के विवादों पर लागू होता है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद यह है कि यह क्षेत्राधिकार किसी ऐसी संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य समान लिखत से उत्पन्न विवाद पर लागू नहीं होता है जो संविधान के लागू होने से पहले की गई थी और उस पर रोक लगाती है (यानी प्री-कॉन्स्टिट्यूशन संधियाँ इसके दायरे से बाहर हैं)।
कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति है। यदि प्रश्न कानून या तथ्य के सार्वजनिक महत्व का है, तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने के लिए 'विवश' (obligated) नहीं है; बल्कि अनुच्छेद 143 के खंड (1) के तहत न्यायालय 'राय दे भी सकता है और मना भी कर सकता है'। हाँ, खंड (2) के तहत संविधान पूर्व-संवैधानिक संधियों से उत्पन्न मामलों में राय देना अनिवार्य बनाता है, लेकिन सामान्य मामलों में यह अनिवार्य नहीं है।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होती है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी वाद में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections - अनुच्छेद 324 से 329A) तथा 'परिसीमन आयोग' (Delimitation Commission) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद द्वारा एक विधि के माध्यम से परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक स्वतंत्र 'परिसीमन आयोग' का गठन किया जाता है।
2. परिसीमन आयोग एक शक्तिशाली वैधानिक निकाय है, जिसके आदेशों को भारत के किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत (Challenge) किया जा सकता है, और इस आयोग के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
3. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की कुल संख्या को वर्ष 2001 तक के लिए स्थिर (Freeze) कर दिया गया था, जिसे बाद में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना तक के लिए और बढ़ा दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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हाल ही में घोषित 'भारत-ताइवान औद्योगिक पार्क' गुजरात के किन दो स्थानों पर विकसित किया जाएगा?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (Biodiversity Management Committees - BMCs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार (NBA) की स्थापना 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' के अंतर्गत चेन्नई, तमिलनाडु में मुख्यालय के साथ एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय के रूप में की गई है, जो देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को विनियमित करता है।
2. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत देश के सभी स्थानीय निकायों (चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी) द्वारा अपने स्तर पर अनिवार्य रूप से 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (BMCs) का गठन किया जाना चाहिए, जिनका मुख्य कार्य स्थानीय स्तर पर 'लोग जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करना है।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार (NBA) को जैव विविधता से संबंधित मामलों में भारत के भीतर किसी भी व्यक्ति या संस्था को निर्देश जारी करने, पूछताछ करने और दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए दीवानी न्यायालय (Civil Court) की सभी शक्तियां प्राप्त हैं, और इसके सदस्यों की नियुक्ति सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संसद की विधाई प्रक्रिया और 'धन विधेयक' (Money Bills - Article 110) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल करों के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, अथवा भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन जैसे विषय शामिल हों, और यदि किसी धन विधेयक में कोई अन्य सामान्य विधाई मामला भी मिला दिया जाता है, तो भी वह धन विधेयक ही बना रहेगा।
2. धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, तथा इसे पुनःस्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश (Prior Recommendation) की आवश्यकता होती है।
3. राज्यसभा किसी धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है, वह उसे अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिए रोक सकती है, और यदि इस अवधि के भीतर राज्यसभा विधेयक को वापस नहीं करती है, तो उस अवधि की समाप्ति पर वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' (Quit India Movement) तथा इससे संबंधित समानांतर सरकारों (Parallel Governments) की स्थापना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, जिनमें बलिया (उत्तर प्रदेश) में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली और सबसे कम समय तक चलने वाली राष्ट्रीय सरकार बनी, जबकि बंगाल के मिदनापुर जिले में 'ताम्र सरकार' सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाली समानांतर सरकारों में से एक थी।
2. सतारा (महाराष्ट्र) में स्थापित 'प्रति सरकार' (Prati Sarkar) इस आंदोलन के दौरान सबसे दीर्घकालिक समानांतर सरकार थी, जिसके संस्थाओं में 'न्यायदान मंडल' (Nyayadan Mandals) के माध्यम से लोगों को त्वरित न्याय प्रदान किया गया और इसने ग्रामीण क्षेत्रों में समानांतर पुलिस तथा कर संग्रह प्रणालियों का सफलतापूर्वक संचालन किया।
3. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) ने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया था, क्योंकि उनका यह मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध अब 'साम्राज्यवाद विरोधी युद्ध' से बदलकर 'जनता का युद्ध' (People's War) बन चुका है, और इसी कारण उन्होंने इस आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर पूर्ण सहयोग दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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