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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' (Quit India Movement) तथा इससे संबंधित समानांतर सरकारों (Parallel Governments) की स्थापना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, जिनमें बलिया (उत्तर प्रदेश) में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली और सबसे कम समय तक चलने वाली राष्ट्रीय सरकार बनी, जबकि बंगाल के मिदनापुर जिले में 'ताम्र सरकार' सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाली समानांतर सरकारों में से एक थी।
- 2. सतारा (महाराष्ट्र) में स्थापित 'प्रति सरकार' (Prati Sarkar) इस आंदोलन के दौरान सबसे दीर्घकालिक समानांतर सरकार थी, जिसके संस्थाओं में 'न्यायदान मंडल' (Nyayadan Mandals) के माध्यम से लोगों को त्वरित न्याय प्रदान किया गया और इसने ग्रामीण क्षेत्रों में समानांतर पुलिस तथा कर संग्रह प्रणालियों का सफलतापूर्वक संचालन किया।
- 3. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) ने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया था, क्योंकि उनका यह मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध अब 'साम्राज्यवाद विरोधी युद्ध' से बदलकर 'जनता का युद्ध' (People's War) बन चुका है, और इसी कारण उन्होंने इस आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर पूर्ण सहयोग दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: बलिया (उत्तर प्रदेश) में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार (राष्ट्रीय सरकार) की स्थापना जरूर हुई थी, लेकिन यह सबसे कम समय (लगभग एक सप्ताह) के लिए ही टिक पाई थी, जबकि सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली समानांतर सरकार सतारा (महाराष्ट्र) की 'प्रति सरकार' थी, न कि मिदनापुर की 'ताम्र सरकार' (हालांकि ताम्र सरकार भी काफी लंबे समय तक चली थी, किंतु सतारा सबसे दीर्घकालिक थी)। इसके अलावा, कथन का यह हिस्सा कि बलिया सबसे कम समय तक चली, सत्य है, लेकिन बंगाल के मिदनापुर (ताम्र ताम्रलिप्त जातीय सरकार) ने भी सितंबर 1942 से सितंबर 1944 तक कार्य किया था। हालांकि, तथ्यात्मक रूप से बलिया की सरकार कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना द्वारा कुचल दी गई थी।
कथन 2 सही है: सतारा (महाराष्ट्र) में नाना पाटिल और अन्य नेताओं के नेतृत्व में स्थापित 'प्रति सरकार' भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी अवधि (1943 से 1945 तक) तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। इसने अपने न्यायदान मंडल (न्याय व्यवस्था), बाजार नियंत्रण, और स्थानीय स्तर पर कर संग्रह के लिए गांधी विवाह और ग्रामीण उत्थान के कार्य किए।
कथन 3 गलत है: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) ने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का **बहिष्कार** किया था और इसका समर्थन नहीं किया था। जब सोवियत संघ पर जर्मनी ने आक्रमण किया, तो कम्युनिस्टों ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को 'जनता का युद्ध' (People's War) घोषित कर दिया और ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी (CSP) जैसे समाजवादी नेताओं (जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन) ने जरूर भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था, किंतु CPI इससे अलग रही थी।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में आर्द्रभूमि (Wetlands) संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय (Ramsar Convention) अंतर-सरकारी संधियों का एक वैश्विक फ्रेमवर्क है, जिसे वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था, तथा इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है।
2. इस अभीसमय के तहत 'मोंट्रेक्स रिकॉर्ड' (Montreux Record) उन आर्द्रभूमियों की एक रजिस्टर सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर सूची में शामिल हैं, और जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, तकनीकी विकास या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है।
3. क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में वर्तमान में कुल रामसर स्थलों में से सर्वाधिक संख्या और सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल क्रमशः उत्तर प्रदेश और सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) राज्य में स्थित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत 'आपात उपबंध' (Emergency Provisions - अनुच्छेद 352 से 360) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा केवल तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल (Cabinet) द्वारा लिखित रूप में ऐसा निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित किया जाए, तथा मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा बदला गया था।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने वाले संसद के प्रत्येक सदन द्वारा संकल्प को उद्घोषणा की तिथि से एक महीने के भीतर विशेष बहुमत (Special Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है, तथा एक बार अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, बशर्ते इसे हर छह महीने में संसद के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जाए।
3. संविधान के अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने के लिए आदेश जारी कर सकता है, तथा ऐसे आदेश संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर लागू हो सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत संसद की वित्तीय समितियों (Financial Committees) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) संसद की सबसे बड़ी समिति है, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा का कोई भी सदस्य इस समिति में शामिल नहीं होता है।
2. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, तथा परंपरा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के सदस्यों में से ही की जाती है।
3. सार्वजनिक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings) की स्थापना मूल संविधान में ही की गई थी, किंतु वर्ष 1964 में कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति के बाद इसके स्वरूप में संशोधन किया गया, और इस समिति के प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा संसद में बहस कराई जाती है।
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