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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' (संघ - अनुच्छेद 52 से 151) तथा 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India - अनुच्छेद 76) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित (Qualified) है, तथा संविधान में महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करता है।
- 2. भारत के महान्यायवादी को देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों और संसद की किसी भी समिति (जिसका वह सदस्य नामित किया गया हो) में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो है, किंतु उसे मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
- 3. महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक विधि अधिकारी (Full-time legal officer) होता है, और संविधान के नियमों के अनुसार वह किसी भी निजी कानूनी प्रैक्टिस या मुक़दमे में सरकार के विरुद्ध पैरवी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह उसके पेशेवर आचरण के विरुद्ध एक सांविधिक प्रतिबंध है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति में वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है (यानी वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो)। उसका कोई निश्चित कार्यकाल संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 88 के अनुसार, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) या उनकी संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी भी समिति में, जिसका वह सदस्य बनाया गया हो, बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार (Right to vote) नहीं है।
कथन 3 गलत है: महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक विधि अधिकारी नहीं होता है। वह निजी कानूनी प्रैक्टिस (Private legal practice) कर सकता है, बशर्ते वह मामला भारत सरकार के विरुद्ध न हो या जिसमें सरकार को विपक्षी न बनाया गया हो, क्योंकि उसे सरकार के खिलाफ किसी भी मुक़दमे में सलाह देने या पैरवी करने से प्रतिबंधित किया गया है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) तथा 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' [Biological Diversity Act, 2002] के विधिक एवं संस्थागत प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत चेन्नई, तमिलनाडु में मुख्यालय के साथ स्थापित एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय है।
2. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नागरिकों या भारतीय संस्थाओं के लिए देश की जैविक संसाधनों (Biological Resources) का व्यावसायिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण (Bio-survey) करने के लिए 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, भले ही वे संसाधन पारंपरिक रूप से उपयोग किए जा रहे हों।
3. जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से मूल अधिनियम में किए गए संशोधनों के तहत आयुष चिकित्सकों (Practitioners of Indian Medicine) को घरेलू स्तर पर औषधीय पौधों के पारंपरिक उपयोग के लिए विधिक अनुपालन से छूट दी गई है, तथा जैव-व्यापार (Bio-trade) से जुड़े अपराधों को 'आपराधिक कारावास' (Criminal Imprisonment) के दायरे से हटाकर केवल मौद्रिक दंड (Monetary Penalties) के दायरे में लाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत 'संसदीय समितियों' (Parliamentary Committees) और विशेष रूप से 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee - PAC) के कार्यकरण तथा वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा द्वारा और 7 राज्यसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, और किसी भी मंत्री को इस समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तुत भारत के विनियोग लेखा (Appropriation Accounts) और वित्त लेखा (Finance Accounts) से संबंधित ऑडिट रिपोर्टों की तकनीकी और वित्तीय अनियमिता की दृष्टि से केवल तथ्यात्मक जाँच करना लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य है, किंतु इसके पास यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि यह नीतिगत मामलों के औचित्य (wisdom of policy) पर कोई प्रश्न उठाए।
3. वर्ष 1967 की संसदीय परंपरा के अनुसार, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा शासक दल (Ruling Party) के सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सांसदों में से ही लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ताकि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुगमता बनी रहे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की उद्घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग पर कर सकता है, और यह उद्घोषणा केवल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर की जा सकती है, 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है।
2. मूल संविधान में आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा प्रतिस्थापित करके 'सशस्त्र विद्रोह' किया गया, तथा यह भी अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी उद्घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित न किया जाए।
3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर विशेष बहुमत (Special Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, और एक बार अनुमोदित होने के बाद यह आपातकाल अनिश्चित काल तक चल सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक छह महीने पर इसे संसद द्वारा पुनः अनुमोदित कराया जाए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत ने 2028 में होने वाले किस सम्मेलन की मेजबानी करने की अपनी दावेदारी वापस ले ली है?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महाद्वीपीय मग्नतट' (Continental Shelf) और महासागरीय उच्चावच से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महाद्वीपीय मग्नतट वास्तव में महाद्वीपों का ही डूबा हुआ विस्तारित भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता (Gradient) बहुत कम होती है और यह सामान्यतः 1 से 3 डिग्री के बीच होती है।
2. विश्व के सभी महाद्वीपीय मग्नतटों का विस्तार एक समान होता है, और इनका मग्नतट का ढाल समाप्त होने वाला बिंदु यानी 'शेल्फ़ ब्रेक' (Shelf break) सभी महासागरों में ठीक 200 मीटर की गहराई पर ही स्थित होता है।
3. महाद्वीपीय मग्नतट भू-राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र (Fishing grounds) यहीं पाए जाते हैं तथा यहाँ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विभिन्न खनिज संसाधनों के अपार भंडार भी स्थित होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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