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भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत 'संसदीय समितियों' (Parliamentary Committees) और विशेष रूप से 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee - PAC) के कार्यकरण तथा वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा द्वारा और 7 राज्यसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, और किसी भी मंत्री को इस समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- 2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तुत भारत के विनियोग लेखा (Appropriation Accounts) और वित्त लेखा (Finance Accounts) से संबंधित ऑडिट रिपोर्टों की तकनीकी और वित्तीय अनियमिता की दृष्टि से केवल तथ्यात्मक जाँच करना लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य है, किंतु इसके पास यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि यह नीतिगत मामलों के औचित्य (wisdom of policy) पर कोई प्रश्न उठाए।
- 3. वर्ष 1967 की संसदीय परंपरा के अनुसार, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा शासक दल (Ruling Party) के सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सांसदों में से ही लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ताकि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुगमता बनी रहे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: लोक लेखा समिति (PAC) में कुल 22 सदस्य होते हैं—15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। इसके अलावा, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है।
कथन 2 सही है: लोक लेखा समिति CAG की रिपोर्टों (विशेषकर विनियोग और वित्त लेखा) की जाँच करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक धन का व्यय संसद द्वारा स्वीकृत सीमाओं के भीतर हुआ है या नहीं। हालांकि, यह समिति 'नीतिगत मामलों के औचित्य' (questions of policy) की आलोचना करने से बचती है क्योंकि नीति निर्धारण कार्यपालिका और विधायिका का नीतिगत क्षेत्र है।
कथन 3 गलत है: वर्ष 1967 की परंपरा के अनुसार, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा 'मुख्य विपक्षी दल' (Main Opposition Party) के सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, न कि सत्ता पक्ष के दल से। अतः कथन 3 असत्य है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 200' और 'अनुच्छेद 201' के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की विधイਕ शक्तियों (Legislative Powers regarding Bills) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जब राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित कर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है कि वह विधेयक को अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, अथवा विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।
2. यदि राज्य विधानमंडल किसी विधेयक को संशोधन के साथ या उसके बिना दोबारा पारित कर देता है और उसे फिर से राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल के लिए उस विधेयक पर अपनी अनुमति देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो जाता है, और वह उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं कर सकता है।
3. राज्यपाल किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित ऐसे किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित (Reserve) कर सकता है, जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को इस प्रकार से कम करता है कि जिससे संविधान द्वारा उच्च न्यायालय कोप्रदत्त स्थिति का उल्लंघन होता हो, और ऐसे मामलों में राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक पर अपनी अनुमति देना अनिवार्य नहीं होता है।
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1. संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और संसद में या उसकी किसी समिति में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, तथा यह उन्मुक्ति संसद के सदस्यों के साथ-साथ उन व्यक्तियों पर भी लागू होती है जिन्हें संसद या उसकी किसी समिति द्वारा अधिकृत किए जाने पर सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार दिया गया है।
2. संविधान के अनुच्छेद 107 के अंतर्गत धन विधेयकों (Money Bills) को छोड़कर अन्य किसी भी साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) आहूत करने की शक्ति प्राप्त है, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) द्वारा की जाती है, तथा यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति क्रमशः उसकी अध्यक्षता करता है, किंतु राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) किसी भी स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और राष्ट्रपति या तो विधेयक को अनुमति देता है या अनुमति रोकता है, किंतु यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है, तो राष्ट्रपति उसे संसद के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, और यदि संसद उस विधेयक को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पुनः पारित कर देती है और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करती है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होता है।
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1. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करता है, जिसके लिए संविधान में उसकी अहर्ताओं (Qualifications) का निर्धारण करने का अधिकार संसद को दिया गया है।
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