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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, भारत में 'सार्वजनिक ऋण प्रबंधन' (Public Debt Management) और राजकोषीय नीति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार भारत सरकार को भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर देश के भीतर और बाहर ऋण लेने की शक्ति प्राप्त है, और केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऐसे कुल ऋणों की कोई भी संवैधानिक या विधिक सीमा संसद द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती है।
- 2. 'सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी' (Public Debt Management Agency - PDMA) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकारी ऋण प्रबंधन और मौद्रिक नीति संचालन के उत्तरदायित्वों को एक ही संस्था के अंतर्गत समेकित करना है, ताकि बाजार में ब्याज दरों पर नियंत्रण और अधिक प्रभावी रूप से रखा जा सके।
- 3. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार को यह अनिवार्य किया गया था कि वह राजकोषीय घाटे को एक निश्चित लक्ष्य तक सीमित रखे, तथा सामान्य परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्राथमिक बाजार में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऋण ले सकती है, किंतु इस पर संसद को यह अधिकार है कि वह विधि बनाकर ऐसी उधार लेने की सीमा (Borrowing Limits) निर्धारित कर सकती है। अतः 'कोई भी संवैधानिक या विधिक सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती' कथन को गलत बनाता है।
कथन 2 असत्य है: PDMA (सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी) की स्थापना का उद्देश्य सरकार के ऋण प्रबंधन और मौद्रिक नीति संचालन (जो आरबीआई का मुख्य कार्य है) के बीच हितों के टकराव (Conflict of Interest) को समाप्त करने के लिए ऋण प्रबंधन को मौद्रिक प्राधिकरण से स्वतंत्र करना था, न कि दोनों को एक ही संस्था में समेकित करना।
कथन 3 सत्य है: FRBM अधिनियम, 2003 के तहत केंद्र सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का सांविधिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इसके तहत यह भी प्रावधान किया गया कि आरबीआई सामान्य परिस्थितियों में प्राथमिक बाजार (Primary Market) से सरकारी बॉण्ड्स की सीधी खरीद नहीं करेगा, जिससे मौद्रिक नीति की स्वायत्तता सुरक्षित रहती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVI' के अंतर्गत 'कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध' (Special Provisions Relating to Certain Classes - अनुच्छेद 330 से 342A) तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आरक्षण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है, और मूल संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि यह आरक्षण व्यवस्था बिना किसी संशोधन के अनिश्चितकाल तक स्वतः लागू रहेगी।
2. 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि को बढ़ाकर संविधान के लागू होने के पश्चात अत्तर (80) वर्ष कर दिया गया (अर्थात 25 जनवरी 2030 तक), जबकि इसी संशोधन के माध्यम से आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के सदस्यों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मनोनीत किए जाने वाले विशेष प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।
3. संविधान के अनुच्छेद 338 और 338A के तहत क्रमशः 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' (NCSC) और 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (NCST) का गठन किया गया है, जो सांविधिक निकाय (Statutory Bodies) हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्थापित नहीं किया गया बल्कि संसद के सामान्य अधिनियम द्वारा बनाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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प्रशांत महासागर का 'रिंग ऑफ फायर' किसलिए प्रसिद्ध है?
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अकबर के दरबार में राजस्व व्यवस्था (दहसाला बंदोबस्त) का प्रमुख कौन था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों - अनुच्छेद 243 से 243O) और 'भाग IX-A' (नगरपालिकाओं - अनुच्छेद 243P से 243ZG) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संविधान में क्रमशः भाग IX और IX-A जोड़े गए, जिनके तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों के लिए महिलाओं को कुल भरी जाने वाली प्रत्यक्ष सीटों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है, तथा यह आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 243-I के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर, एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन करेगा, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को यह संस्तुति करेगा कि करों और शुल्कों के शुद्ध आगमों का राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वितरण किस प्रकार किया जाना चाहिए।
3. स्थानीय निकायों के चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत प्रत्येक राज्य में एक 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तथा उसे उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को हटाया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 312' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) के सृजन और उनकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संघ और राज्यों के लिए संयुक्त रूप से एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं (जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा शामिल हैं) का सृजन कर सके, बशर्ते कि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है।
2. भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service - IFS) को वर्ष 1966 में 'अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951' के तहत संसद द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा के रूप में सृजित किया गया था, और वर्तमान में संविधान के तहत कुल चार (4) अखिल भारतीय सेवाएं अस्तित्व में हैं।
3. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा की शर्तें और उनके वेतन-भत्ते आदि संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, किंतु इन सेवाओं के अधिकारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण (Disciplinary Control) और अंतिम दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति केवल संबंधित राज्य सरकारों के पास होती है, केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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