त्वरित लिंक्स
Civil services
3 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency - अनुच्छेद 352) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में युद्ध, बाह्य आक्रमण या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर की जा सकती है, तथा मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
- 2. मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और इस प्रकार उद्घोषित आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी घोषणा की तिथि से एक महीने के भीतर विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
- 3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है, और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह आदेश द्वारा भाग III के अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का उल्लेख था, जिसका दुरुपयोग 1975 में आपातकाल के दौरान किया गया था। इसे जनता पार्टी सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से बदलकर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) कर दिया गया।
कथन 2 सही है: 44वें संविधान संशोधन, 1978 के द्वारा ही यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब संघ का मंत्रिमंडल (Cabinet - प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री) लिखित रूप में संस्तुति दे। इसके अलावा, उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी होने की तिथि से 1 महीने (पहले यह अवधि 2 महीने थी) के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
कथन 3 गलत है: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त छह मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है ('सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता)। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) के अधिकारों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
Related Questions
→
बुध (Mercury) का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल लगभग कितने दिनों का है?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत मूल अधिकारों (Fundamental Rights) के प्रवर्तन और अपवादों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट (Writs) जारी करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) उच्च न्यायालय की तुलना में अधिक विस्तृत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकते हैं।
2. अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्ध-सैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके या उन्हें समाप्त कर सके, ताकि उनके द्वारा कर्तव्यों का समुचित निर्वहन और अनुशासन बना रहे, तथा इस प्रकार का कानून बनाने की शक्ति केवल संसद में निहित है, राज्य विधानमंडलों में नहीं।
3. अनुच्छेद 34 के अंतर्गत जब देश के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ (Martial Law) प्रवृत्त होता है, तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह केंद्र या राज्य के अधीन सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार्शल लॉ के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए वैध ठहरा सके और उसे संसद द्वारा दी गई किसी भी सजा या क्षतिपूर्ति के दावे से मुक्त करने के लिए 'क्षतिपूर्ति अधिनियम' (Indemnity Act) बना सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
हाल ही में जारी 'India Tech Annual Funding Report 2026' के अनुसार, ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग में भारत की रैंक क्या है?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया और उसकी स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल संविधान के अनुसार, निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय (Multi-member body) था जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते थे, जिन्हें बाद में कुछ राजनीतिक विवादों के कारण एक-सदस्यीय बना दिया गया और पुनः 1993 में बहु-सदस्यीय कर दिया गया।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा पारित एक विशिष्ट कानून के अधीन की जाती है, और संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
3. निर्वाचन आयोग के अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति (Recommendation) अनिवार्य होती है, और उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया के बिना केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.