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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा निर्धारित 'मूल संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) तथा न्यायिक समीक्षा की शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'मूल संरचना सिद्धांत' की अवधारणा का प्रथम स्पष्ट प्रतिपादन गोलकनाथ वाद (1967) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह मौलिक अधिकारों को कम न करे।
- 2. मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि 'संविधान की सीमित संशोधन शक्ति' और 'न्यायिक समीक्षा' दोनों ही संविधान की मूल संरचना के अभिन्न अंग हैं, और संसद संविधान के माध्यम से अपनी शक्ति को अनियंत्रित नहीं बना सकती है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं अपने द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश की पुनरावलोकन (Review) करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु संविधान संशोधन अधिनियमों (Constitutional Amendment Acts) को न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: 'मूल संरचना सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) की अवधारणा का प्रथम स्पष्ट प्रतिपादन गोलकनाथ वाद (1967) में नहीं, बल्कि 'केशवानंद भारती वाद (1973)' के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। गोलकनाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है।
कथन 2 सत्य है: मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि 'संविधान की सीमित संशोधन शक्ति' और 'न्यायिक समीक्षा' दोनों ही संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) के अनिवार्य हिस्से हैं। संसद अपनी संशोधन शक्ति का उपयोग करके संविधान को नष्ट नहीं कर सकती है।
कथन 3 असत्य है: संविधान संशोधन अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर नहीं रखा गया है। केशवानंद भारती वाद (1973) के बाद से सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई भी संविधान संशोधन अधिनियम (यहां तक कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानून भी, 'केशवानंद भारती वाद' के बाद के निर्णयों के अनुसार) संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) और 'सार्वजनिक हित याचिका' (PIL) के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी की जा सकती है, और इस अनुच्छेद को संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा गया है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भी निलंबित किया जा सकता है।
2. 'लोकू एंड इंटरेस्ट लिटिगेशन' या सार्वजनिक हित याचिका (PIL) की अवधारणा को भारतीय न्यायशास्त्र में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर द्वारा 1980 के दशक की शुरुआत में स्थापित किया गया था, जिसके तहत 'लोकस स्टैंडी' (Locus Standi) के पारंपरिक नियम को शिथिल किया गया।
3. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto) वह रिट है जो किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है, और इस रिट को प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता के लिए यह साबित करना अनिवार्य होता है कि उस अवैध नियुक्ति से उसके स्वयं के किसी व्यक्तिगत विधिक अधिकार का सीधा हनन हुआ है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, भारत में 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) तथा इसके अंतर्गत स्थापित त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए त्रि-स्तरीय संरचना का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA), राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB), और स्थानीय स्तर पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) का गठन किया जाता है।
2. 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है, और यह संस्था विदेशी नागरिकों, कंपनियों या अनिवासी भारतीय (NRI) व्यक्तियों द्वारा देश के जैविक संसाधनों या उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) आवेदन करने से पूर्व अनुमोदन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।
3. स्थानीय स्तर पर गठित 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) का मुख्य कार्य देश के सभी स्तरों पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों के संग्रह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना और स्थानीय समुदायों की सहमति के बिना किसी भी प्रकार के जैव-संसाधन को देश से बाहर निर्यात करने की अनुमति न देना है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' (Biodiversity Hotspots) और भारत में स्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद् नॉर्मन मायर्स (Norman Myers) द्वारा किया गया था, और किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें कम-से-कम 1,500 स्थानिक (Endemic) पौधों की प्रजातियाँ हों और उसने अपनी मूल वानस्पतिक आवरण का कम-से-कम 70% या उससे अधिक भाग खो दिया हो।
2. विश्व स्तर पर वर्तमान में कुल 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से पूर्ण रूप से भारतीय भूभाग के अंतर्गत आने वाले दो सबसे प्रमुख हॉटस्पॉट 'पश्चिमी घाट' (Western Ghats) और 'सुंडालैंड' (Sundaland) हैं, जबकि पूर्वी हिमालयी क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।
3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत देश के इन सभी हॉटस्पॉट क्षेत्रों को 'पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र' (Eco-Sensitive Zones - ESZs) के रूप में सीधे और समान रूप से अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत खनन और औद्योगिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है।
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