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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' (Biodiversity Hotspots) और भारत में स्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद् नॉर्मन मायर्स (Norman Myers) द्वारा किया गया था, और किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें कम-से-कम 1,500 स्थानिक (Endemic) पौधों की प्रजातियाँ हों और उसने अपनी मूल वानस्पतिक आवरण का कम-से-कम 70% या उससे अधिक भाग खो दिया हो।
- 2. विश्व स्तर पर वर्तमान में कुल 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से पूर्ण रूप से भारतीय भूभाग के अंतर्गत आने वाले दो सबसे प्रमुख हॉटस्पॉट 'पश्चिमी घाट' (Western Ghats) और 'सुंडालैंड' (Sundaland) हैं, जबकि पूर्वी हिमालयी क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।
- 3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत देश के इन सभी हॉटस्पॉट क्षेत्रों को 'पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र' (Eco-Sensitive Zones - ESZs) के रूप में सीधे और समान रूप से अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत खनन और औद्योगिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' (Biodiversity Hotspots) की अवधारणा ब्रिटिश पर्यावरणविद् नॉर्मन मायर्स द्वारा वर्ष 1988 में दी गई थी। किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए दो मुख्य शर्तें होती हैं: (i) उसमें कम-से-कम 1,500 स्थानिक (Endemic) पौधों की प्रजातियाँ होनी चाहिए (अर्थात वे दुनिया में अन्यत्र कहीं न पाई जाती हों), और (ii) उसने अपनी मूल प्राथमिक वानस्पतिक आवरण का कम-से-कम 70% भाग नष्ट कर दिया हो (यानी उसने गंभीर रूप से आवास हानि का सामना किया हो)।
कथन 2 गलत है: विश्व भर में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। भारत में चार ऐसे क्षेत्र हैं जो इन हॉटस्पॉट के अंतर्गत आते हैं या आंशिक रूप से स्थित हैं: (1) पश्चिमी घाट/श्रीलंका, (2) पूर्वी हिमालय (Eastern Himalayas), (3) इंडो-बर्मा क्षेत्र (Indo-Burma Region), और (4) सुंडालैंड (Sundaland - जिसका कुछ हिस्सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैला है)। केवल पश्चिमी घाट और सुंडालैंड ही नहीं, बल्कि पूर्वी हिमालय और इंडो-बर्मा भी भारत से संबंधित हैं।
कथन 3 गलत है: जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों को स्वतः या सीधे तौर पर जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत 'पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र' (ESZs) के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाता है। ESZs का निर्धारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विशिष्ट राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों के लिए अलग से किया जाता है, न कि संपूर्ण हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए एक समान रूप से।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन (President's Rule) के प्रावधानों तथा इससे संबंधित ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य सरकार के कृत्यों को अपने हाथ में ले सकता है।
2. 'एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायोचित (Justiciable) है, और यदि उद्घोषणा का आधार अप्रासंगिक, दुर्भावनापूर्ण या असंवैधानिक पाया जाता है, तो न्यायालय उस उद्घोषणा को रद्द कर सकता है और विघटित राज्य विधानसभा को बहाल भी कर सकता है।
3. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी प्रारंभिक तिथि से 'दो महीने' के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह अवधि समाप्त होने पर स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 108' के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) की प्रक्रिया, उसके प्रावधानों और उसकी सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल 'साधारण विधेयकों' (Ordinary Bills) और 'वित्तीय विधेयकों (Financial Bills - श्रेणी I और II)' के मामलों में ही लागू होता है, और इसे संविधान संशोधन विधेयकों (Constitutional Amendment Bills) तथा धन विधेयकों (Money Bills) के संबंध में कभी भी आहूत नहीं किया जा सकता है।
2. यदि किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद दूसरे सदन को भेजा जाता है और दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है, या संशोधनों पर असहमत होता है, या दूसरे सदन द्वारा विधेयक पारित किए बिना 'छह महीने' से अधिक की अवधि बीत जाती है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के अपने आशय को संसूचित करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है।
3. लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) द्वारा की जाती है, और यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) उसकी अध्यक्षता करता है, किंतु यदि दोनों ही अनुपस्थित हों, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329क) तथा 'भारत निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य के विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की समस्त शक्ति एक निर्वाचन आयोग में निहित होगी, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करें।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता है।
3. संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हताओं (Qualifications) का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया है कि निर्वाचन आयोग का कोई भी सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास विधायी या न्यायिक क्षेत्र का न्यूनतम 10 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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