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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत संसद की वित्तीय समितियों (Financial Committees) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) संसद की सबसे बड़ी समिति है, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा का कोई भी सदस्य इस समिति में शामिल नहीं होता है।
- 2. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, तथा परंपरा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के सदस्यों में से ही की जाती है।
- 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings) की स्थापना मूल संविधान में ही की गई थी, किंतु वर्ष 1964 में कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति के बाद इसके स्वरूप में संशोधन किया गया, और इस समिति के प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा संसद में बहस कराई जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) में 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर चुने जाते हैं। इसमें राज्यसभा को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है।
कथन 2 सही है: लोक लेखा समिति (PAC) में 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा और 7 राज्यसभा)। वर्ष 1967 से इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मुख्य विपक्षी दल के सदस्यों में से नियुक्त करने की परंपरा चली आ रही है।
कथन 3 गलत है: सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना मूल संविधान में नहीं थी, बल्कि इसे वर्ष 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर संसद के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था। साथ ही, CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे संसद के पटल पर रखा जाता है; CAG स्वयं संसद में इस पर बहस नहीं कराता है, बल्कि PAC इन रिपोर्ट्स की जांच करती है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बॉन्ड' (Green Bonds) और भारत में इसके विनियामक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हरित बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला साधन है जिसे विशेष रूप से जलवायु-परिवर्तन और पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं, जैसे कि अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) और ऊर्जा दक्षता, के लिए वित्त पोषण हेतु डिजाइन किया जाता है।
2. भारत में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (Sovereign Green Bonds) के निर्गम और प्रबंधन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) है, जो इसके दिशानिर्देशों को विनियमित करती है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी फ्रेमवर्क के अनुसार, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त आय का उपयोग देश की सामान्य राजकोषीय घाटे की भरपाई या किसी भी प्रकार की जीवाश्म ईंधन-आधारित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-A' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, तथा वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत कुल 11 मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
2. संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत उल्लिखित सभी मूल कर्तव्य प्रकृति में न्यायोचित (Justiciable) हैं, अर्थात् यदि कोई नागरिक इनका उल्लंघन करता है, तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा विधिवत बनाए गए कानूनों के माध्यम से इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तित (Enforced) कराया जा सकता है।
3. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य (Ward) को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य बनाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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