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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निदेशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों और उनके संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराए और आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न रखे, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किया गया था।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 43A के अंतर्गत उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (Participation of workers in management of industries) को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश राज्य को दिया गया है, और यह प्रावधान मूल संविधान का हिस्सा था जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया गया।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत राज्य द्वारा देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करने का प्रावधान जोड़ा गया है, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता) को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था। कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 43A (उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी) भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसे भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा ही अंतःस्थापित किया गया था। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 48A (पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की सुरक्षा) को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, न कि 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा। अतः केवल कथन 1 सही है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card - SHC) योजना' और कृषि इनपुट प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना केंद्र सरकार द्वारा समर्थित एक योजना है, जिसके तहत देश के सभी किसानों को उनकी कृषि योग्य भूमि की पोषक तत्वों की स्थिति का आकलन करने के लिए हर दो वर्ष में एक बार कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें 12 प्रमुख पैरामीटरों के आधार पर मृदा की स्थिति दर्ज होती है।
2. इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी मिट्टी के परीक्षण के आधार पर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों (जैसे बोरॉन, जस्ता, और आयरन) और जैविक खादों के संतुलित उपयोग की सिफारिशें प्रदान की जाती हैं, जिससे उर्वरकों की लागत को कम करने और दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है।
3. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के सुचारू कार्यान्वयन और प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए, सभी परीक्षण परिणाम और डेटा को एक डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, तथा इस योजना के तहत राज्य सरकारों को देश भर में मिट्टी के नमूनों के संग्रह और परीक्षण के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता (100% funding) केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' और 'अनुच्छेद 226' के अंतर्गत रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) तथा जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) की अवधारणा भारतीय कानूनी प्रणाली में मूल रूप से अमेरिकी न्यायशास्त्र से प्रेरित है, और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका केवल उसी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है जिसके मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन हुआ हो।
2. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का दायरा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ 'अन्य किसी प्रयोजन' (अर्थात सांविधिक अधिकारों के उल्लंघन पर) के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
3. ऐतिहासिक 'एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982)' वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि यदि समाज का कोई पीड़ित वर्ग या जनहितैषी व्यक्ति किसी लोक-हित में न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, तो 'लोकस स्टैंडी' (Locus Standi - वाद दायर करने का अधिकार) के पारंपरिक नियम को शिथिल किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' (NFSA), 2013 और 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 देश के ग्रामीण क्षेत्रों की 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रति माह 7 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) की गारंटी दी जाती है।
2. NFSA, 2013 के प्रावधानों के तहत पात्र परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी पूर्णतः केंद्र सरकार की होती है, और अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद तक कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ (Maternity benefit) नकद हस्तांतरण के रूप में दिया जाए।
3. 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY), जिसे मूल रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था, के तहत वर्तमान में NFSA के सभी पात्र लाभार्थियों को अधिनियम के तहत निर्धारित रियायती मूल्यों (अर्थात 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो मोटा अनाज) पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से निःशुल्क (Free of cost) खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
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