शोधकर्ताओं ने नागालैंड की किस जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक हर्बल फॉर्मूलेशन में कैंसर-रोधी क्षमता की खोज की है?

→ सिक्किम की पर्वतारोही त्सेरिंग चोडेन ने यूरोप की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी फतह की है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं - अनुच्छेद 308 से 323) के अंतर्गत 'लोक सेवा आयोगों' (Public Service Commissions) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार, संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का प्रावधान किया गया है, तथा दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए एक 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JSPSC) का गठन कर सकती है, जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने का अधिकार केवल संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होता है, क्योंकि वे राज्य की सेवा के अधिकारी होते हैं। 3. संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार, लोक सेवा आयोगों का मुख्य कार्य सिविल सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना है, तथा सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं से संबंधित सभी अनुशासनात्मक मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करे, और आयोग द्वारा दी गई सलाह सरकार पर हमेशा बाध्यकारी होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 123' के अंतर्गत राष्ट्रपति की 'अध्यादेश जारी करने की शक्ति' (Ordinance-making Power) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार, राष्ट्रपति को संसद के विश्रान्ति काल (Recess) में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है, और राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया ऐसा अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही बल और प्रभाव रखता है। 2. राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्माण की शक्ति उसकी स्वविवेक की शक्ति (Discretionary Power) है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी अपनी इच्छा से किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है। 3. संसद के पुनर्समेकित होने पर प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है, और यदि संसद पुनर्समेकित होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर इसे अस्वीकार करने वाला संकल्प पारित कर देती है या यदि इस अवधि से पहले ही दोनों सदन इसे अस्वीकार कर देते हैं, तो अध्यादेश निष्प्रभाव हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' (Biodiversity Hotspots) और भारत में स्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद् नॉर्मन मायर्स (Norman Myers) द्वारा किया गया था, और किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें कम-से-कम 1,500 स्थानिक (Endemic) पौधों की प्रजातियाँ हों और उसने अपनी मूल वानस्पतिक आवरण का कम-से-कम 70% या उससे अधिक भाग खो दिया हो। 2. विश्व स्तर पर वर्तमान में कुल 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से पूर्ण रूप से भारतीय भूभाग के अंतर्गत आने वाले दो सबसे प्रमुख हॉटस्पॉट 'पश्चिमी घाट' (Western Ghats) और 'सुंडालैंड' (Sundaland) हैं, जबकि पूर्वी हिमालयी क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। 3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत देश के इन सभी हॉटस्पॉट क्षेत्रों को 'पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र' (Eco-Sensitive Zones - ESZs) के रूप में सीधे और समान रूप से अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत खनन और औद्योगिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?