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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच विधाई संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) के अंतर्गत विधाई शक्तियों के वितरण और उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि उसका 'अति-क्षेत्रीय प्रभाव' (Extra-territorial operation) है।
  2. 2. यदि समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून एक-दूसरे के विरुद्ध या असंगत होते हैं, तो हमेशा संसद का कानून ही प्रभावी होगा, चाहे राज्य का कानून बाद में बनाया गया हो या उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त हुई हो।
  3. 3. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची (State List) में शामिल किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद को उस विषय पर पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति है। संसद के कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसका अति-क्षेत्रीय प्रभाव (Extra-territorial operation) है यानी उसका प्रभाव भारत के बाहर भी लागू होता है। कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं और वे असंगत हैं, तो सामान्यतः संसद का कानून ही प्रभावी होता है। किंतु, यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया था और उसे राष्ट्रपति की अनुमति (Assent) मिल जाती है, तो वह राज्य में प्रभावी रहेगा (बशर्ते संसद बाद में उसमें संशोधन या निरस्तीकरण न करे)। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 249 के तहत, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह संकल्प अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रभावी होता है, हालांकि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
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