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सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में, 'जैविक ऑक्सीजन मांग' (Biological Oxygen Demand - BOD) और 'रासायनिक ऑक्सीजन मांग' (Chemical Oxygen Demand - COD) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. BOD किसी जल निकाय में उपस्थित सूक्ष्मजीवों (जैसे बैक्टीरिया) द्वारा कार्बनिक पदार्थों के जैव-रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए उपभोग की जाने वाली घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है, और यह आमतौर पर 20°C तापमान पर 5 दिनों की अवधि में मापी जाती है।
- 2. COD जल निकाय में उपस्थित केवल जैव-निम्नीकरणीय (Biodegradable) कार्बनिक प्रदूषकों के रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की कुल मात्रा को मापता है, जबकि अजैव-निम्नीकरणीय प्रदूषक इसके दायरे से बाहर होते हैं।
- 3. किसी जल निकाय का BOD और COD स्तर जितना उच्च होगा, उस जल में घुली हुई ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen - DO) की उपलब्धता उतनी ही अधिक होगी, जो जलीय जीवों के पनपने के लिए अत्यंत अनुकूल पर्यावरण को दर्शाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) जल में उपस्थित सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है, और मानक परीक्षण इसे 20°C तापमान पर 5 दिनों (BOD5) के लिए करते हैं। कथन 2 गलत है: COD जल निकाय में उपस्थित जैव-निम्नीकरणीय (Biodegradable) और अजैव-निम्नीकरणीय (Non-biodegradable) दोनों प्रकार के कार्बनिक प्रदूषकों के रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। कथन 3 गलत है: जल निकाय में BOD और COD का उच्च स्तर अधिक प्रदूषण को इंगित करता है, जिसके कारण जल में घुली हुई ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen - DO) की मात्रा में भारी गिरावट आती है, जो जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। अतः केवल कथन 1 सही है।
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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) किस अनुच्छेद में वर्णित है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों से संबंधित - अनुच्छेद 243 से 243O) और 'भाग IX-A' (नगरपालिकाओं से संबंधित - अनुच्छेद 243P से 243ZG) के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 243-I प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक 'वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन करेगा।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-ZF के अनुसार, यदि कोई राज्य स्थानीय स्वशासन के संबंध में कोई पूर्व-संवैधानिक कानून बना चुका है, जो भाग IX या IX-A के प्रावधानों के असंगत है, तो वह कानून संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के ठीक एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर स्वतः निरस्त (Void) हो जाएगा, जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा उसे संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता।
3. शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन प्रदान करने वाली 'नगरपालिकाओं' के गठन के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में 'बारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें कुल 18 कार्यात्मक विषयों (Functional Items) को शामिल किया गया है, तथा नगरपालिकाओं के तीन प्रकार—नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम—गठित करने का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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‘नमो ड्रोन दीदी योजना’ के तहत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में किस राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं - अनुच्छेद 308 से 323) तथा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह राज्य सभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से समर्थित संकल्प के आधार पर, राष्ट्रहित में एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं (जिनमें वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा शामिल हैं) के सृजन का उपबंध कर सके।
2. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अंतिम और अनन्य संवैधानिक अधिकार संबंधित राज्य सरकारों के पास होता है, क्योंकि वे राज्य के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं, और केंद्र सरकार केवल उनके अनुशासनात्मक मामलों में ही हस्तक्षेप कर सकती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का प्रावधान किया गया है, तथा इसके साथ ही दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद कानून द्वारा उन राज्यों के लिए एक 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JSPSC) का गठन कर सकती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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