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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और इसकी कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत की गई थी, और भारत पर्यावरण कानून के तहत विशेष पर्यावरणीय न्यायालय स्थापित करने वाला विश्व का पहला विकसित देश बन गया है, जबकि विकासशील देशों में यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश है।
- 2. यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं (Strict judicial procedures) का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है, तथा इसके पास पर्यावरण से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान के लिए छह महीने की सांविधिक समयसीमा तय की गई है।
- 3. NGT के आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध यदि कोई पक्षकार असंतुष्ट है, तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील (Appeal) दायर कर सकता है, क्योंकि अधिकरण अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से अपवर्जित (Barred) कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि भारत पर्यावरण कानून के तहत विशेष पर्यावरणीय न्यायालय स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश **नहीं** है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का **तीसरा** देश (तथा **विकासशील देशों में पहला**) है। प्रश्न में भारत को 'विकसित देश' कहा गया है जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। कथन 2 सही है क्योंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 19 के अनुसार, NGT सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, और इसके लिए आवेदनों/अपीलों का निपटान 6 महीने के भीतर करने का सांविधिक लक्ष्य है। कथन 3 गलत है क्योंकि NGT के किसी भी आदेश, निर्णय या अवार्ड से व्यथित कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 22 के तहत निर्णय की तारीख से 90 दिनों के भीतर सीधे **उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)** में अपील कर सकता है, और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अपवर्जन के कारण अपील सीधे शीर्ष अदालत में ही जाती है; हालांकि, कथन में उच्च न्यायालय के संदर्भ में बात स्पष्ट है, किंतु NGT अधिनियम के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान है। यहाँ सूक्ष्म तकनीकी यह है कि NGT अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है, जो इसे सही बना सकता था यदि उच्च न्यायालय का कोई प्रसंग न होता, किंतु यहाँ मुख्य त्रुटि कथन 1 में है। अतः केवल कथन 2 सही है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और इसके विधिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए की गई थी, और यह अधिकरण नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की प्रक्रिया द्वारा पूरी तरह से बाध्य है।
2. NGT के पास पर्यावरण से संबंधित किसी भी मामले में आदेश, अनुतोष (Relief) या प्रतिकर (Compensation) प्रदान करने की शक्ति है, किंतु यह अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त 'स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार' और जीवन के अधिकार से जुड़े मामलों का स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत नहीं है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी निर्णय, आदेश या पुरस्कार (Award) के विरुद्ध अपील केवल सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, और अधिकरण के आदेशों को चुनौती देने के लिए देश के उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से अपवर्जित (Barred) कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language) और उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3, आदि) होगा, और राष्ट्रपति किसी भी समय इस बात की अनुमति दे सकता है कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का भी राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में ही होंगी, जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तथापि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में हिंदी भाषा या उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके लिए उसे केवल संस्कृत भाषा से ही अपनी शब्दावली के अधिकांश शब्दों को ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है, अन्य भाषाओं से नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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क्वो वारंटो (Quo-Warranto) का उद्देश्य क्या है?
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US-India Strategic Partnership Forum (USISPF) Global Leadership Award 2026 से किसे सम्मानित किया गया है?
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1928 में गठित 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और उससे संबंधित राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेटस' (Dominion Status) की मांग की गई थी, जिसका जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने कड़ा विरोध किया और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता (Poorna Swaraj) के लक्ष्य पर जोर दिया।
2. इस रिपोर्ट में देश के लिए एक नई सांविधानिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी जिसके तहत केंद्र में उत्तरदायी शासन की सिफारिश की गई थी, किंतु अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संदर्भ में इसने साम्प्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचिका (Separate Electorates) की प्रणाली को स्वीकार करते हुए मुस्लिम लीग की सभी मांगों को पूर्ण रूप से मान लिया था।
3. जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के संशोधनों के रूप में अपने 'चौदह सूत्रीय प्रस्ताव' (Fourteen Points) प्रस्तुत किए, जिन्हें इस रिपोर्ट में पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रयासों को एक बड़ा झटका लगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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