क्वो वारंटो (Quo-Warranto) का उद्देश्य क्या है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायती राज - अनुच्छेद 243 से 243-O) तथा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 देश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर) की स्थापना करता है, किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन न करने की छूट प्रदान की गई है। 2. पंचायतों के सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के संदर्भ में, अधिनियम के तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों का कम-से-कम एक-तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होना अनिवार्य किया गया है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। 3. प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष का होता है, और यदि किसी राज्य में पंचायत को समय से पूर्व विघटित (Dissolve) कर दिया जाता है, तो विघटन की तिथि से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले नए चुनाव कराना अनिवार्य है, तथा शेष बची हुई अवधि के लिए गठित नई पंचायत केवल उसी शेष अवधि तक ही कार्य करेगी न कि पूरे पांच साल के लिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? → चर्चा में रहा एलिफेंटा द्वीप, जहाँ 1,500 साल पुराना जलाशय मिला है, भारत के किस राज्य में स्थित है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (भाग 9) और 'भाग IX-क' (भाग 9ए) के अंतर्गत 'पंचायतों' तथा 'नगरपालिकाओं' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 243-G के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत नगरपालिकाओं के तीन प्रकार (नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम) के गठन का प्रावधान है, तथा बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए कुल 24 कार्यकारी विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। 3. संविधान के अनुच्छेद 243-I के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर एक 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का गठन करेगा, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और करों के हस्तांतरण के संबंध में संस्तुतियाँ देगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का विवरण मिलता है?